द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर माओवादी घटक एकताबद्ध भइरहेका छन्। तत्कालीन समयको मुद्दा तथा घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट दर्ता भइसकेको छ। त्यस कारण माओवादी धारका नेताहरू एक ठाउँमा आउन खोजी रहेका छन्। जुन अपिल सार्वजनिक गर्न लागिएको थियो। त्यसमा केही माओवादी धारका नेताहरूको असहमति रह्यो अथवा पार्टीको असहमति रह्यो। जसमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले समेत असहमति जनाएको छ। खासमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर माओवादी धारका नेताहरू अथवा पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्ने कारण र फेरि यसमा असहमति जनाउनुको कारण के हुन सक्ला ? यस विषयमा आधारित रहेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सीपी गजुरेलसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

रिट दर्ता भए पछाडि माओवादी नेता एक ठाउँमा उभिए। सबै जल परिन्छ भन्ने डरले हो ?
रिट दर्ता भएपछि दुई जना न्यायाधीशको बेन्चले एउटा निर्णय लियो। त्यो निर्णय जुन युद्धकालीन मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार निरूपण गर्नेको निम्ति बनेको मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउनुपर्छ भनेको छ। मेलमिलाप गराएर त्यसलाई सरल बनाउन कोसिस गर्ने र अन्य न्यायतर्फ लाग्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। तर त्यसको विपरीत निर्णय आयो। अहिले १६ वर्ष भयो। यो काम अड्किएको छ। जसले न्याय पाउनु पर्ने त्यसले पाएन। त्यस कारण अब सर्वोच्चले फौजदारी मुद्दा लगाएर सबैलाई फैसला गर्ने हो। जसको कारण शान्ति प्रक्रिया एक प्रकारले भंग भयो। शान्ति प्रक्रियाको जुन योजना अनुसार काम गर्ने भन्ने थियो त्यसको प्रक्रिया नै अन्त्य भयो। त्यस कारण हाम्रो चासो त्यहाँ नै हो। हामी डराएको भने होइन।

यो शान्ति प्रक्रियाको अवधि कहिले नहुने हो ?
यो हुनु पर्ने हो। ६ महिनामा काम हुन्छ भनेर सोचेका थियौँ। तर त्यो लम्बिँदै गयो। यहाँका संसदीय पार्टीले यसको काम गरेनन्। एक पटक हस्ताक्षर गरेर सबै कुरा छोडिदिए। सत्ताको खेलामा लाग्दा १६ वर्ष बित्यो। तर त्यो विषयले प्राथमिकता पाएन। त्यसको असर अहिले देखिएको हो।

शान्ति प्रक्रिया भंग हुँदा के हुने र कायम हुँदा के हुने रहेछ ?
त्यो बेलाको द्वन्द्वरत स्थिति अहिले हटेको छ। तर देश त बर्बादीको बाटोमा गएको छ। शान्ति प्रक्रिया भंग हुँदा अब देश फेरि पहिलेको युद्धकालीन समयतर्फ फिर्ता हुने हो कि भन्ने ठूलो डर रहन्छ। त्यो माओवादी मात्र नभएर दुई पक्षको बीचमा भएको कुरा हो। त्यो सरकारी पक्ष र माओवादी पक्ष हो। सरकारका संवेदनशील पक्ष सेना र प्रहरी जोडिएका छन्। १३ हजार मुद्दा त्यस्ता परेका छन्। हामीलाई चिन्ता भनेको देश एकदम विकराल स्थिति तिर बढेको छ। आर्थिक, राजनीतिक रूपले हरेक रूपमा असफल राष्ट्र बन्ने हो कि के भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यो थपिँदा देशले कसरी थाम्ला भन्ने भएको छ।

सर्वोच्चमा पनि अब शक्ति छिरेको भन्न पाइयो त अब ?
त्यो सबै तिर हुन्छ। मिडियामा पनि आउन सक्छ। सेनाका प्रधानसेनापतिसँग भेट्दा पनि त्यहाँ अनुमति लिइएन भनिन्छ। सेना जस्तो संवेदनशील निकायका लागि अदालत नै छैन। सेनामा त त्यस्तो छ भने कोटमा किन हुँदैन ? बाह्य शक्ति छिर्यो भन्नु अनुमान मात्र हो। प्रमाण भने छैन। त्यो जसरी होला भन्न सकिन्छ त्यसैगरी नहोला भन्न पनि सकिन्न।

तपाईंहरु चाहिँ के गरेर बस्नुभयो यत्तिका समय ?
हाम्रो भनाइ १६ वर्ष यसरी बिताउनु गल्ती भयो भन्ने हो। यसको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री नै हो। उनले आत्मालोचना गर्नु पर्ने थियो। त्यो पनि भएन। त्यसमा पहिलेदेखि उहाँले सरकार होइन आफूलाई मात्र बचाउने काम गर्नुभयो। हामी सत्तामा पुगेका छैनौं। यो पद्धति नै गलत भयो भन्ने हाम्रो ठहर हो।

पुष्पकमल दाहालले मेरो कुनै गल्ती छैन भनेको हो त ?
त्यो त छैन। त्यो वकिलहरू र अदालतले गर्ने होला। त्यसमा पनि धेरैले भनेका छन्, ‘म जिम्मा लिन्छु’ भन्नुभयो। त्यसो भने पछि त बकपत्र नै भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ। अब त्यसको अर्थ के लाग्छ वा अदालतले के फैसला गर्छ। त्यसैलाई सत्य मान्नुपर्छ।

यो रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएर सुनुवाइ हुँदासम्म माओवादी कार्यकर्ताले खुलेर यसको विरोध नगर्नुको कारण के होला ?
माओवादी कार्यकर्तामाथि पनि अन्याय भएको छ त्यसमा के विरोध गर्ने त। आक्रोश र चिन्ता भने सबैमा रहेको छ। त्यो चाँडो हुनु पर्ने हो। काम ढिला हुन गयो। के गर्ने भनेर कार्यकर्तालाई निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो नेतृत्वले फैसला गर्ने हो। त्यसमा अन्य पक्षले गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि कार्यकर्ता पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिने तथा संगठनमा कुरा उठाउने हो।

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि यो विषय उठान भएको हो ?
प्रधानमन्त्री भएर मात्र होइन। बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लाग्नु भनेको सामान्य कुरा होइन। अदालतमा मुद्दा लागिरहन्छ। तर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई नै मुद्दा लाग्नु भनेको ठूलो चर्चाको विषय हो।

यो राजनीतिक स्वरुपले राजनीतिक यात्रालाई कहा लिएर जाँदै छ ?
यो राजनीतिक नैतिकता शून्य हुँदै गएको छ। सबै तिर चिन्ता व्यक्त भएको छ। राजनीतिमा आदर्श भन्ने कुरा नै रहेन। परिभाषाले भन्ने हो भने सबै नीतिहरूको पनि सबै भन्दा माथिल्लो नीति हो राजनीति। त्यसलाई सबैले आदर्श मानेर त्यसको अनुसरण गर्नुपर्ने हो। तर राजनीतिमा जे पनि गर्न पाइन्छ। यो खेल मात्र हो भन्न खोजियो। आफू अनुकुल चल्दा देश तथा राजनीतिमा कुनै विकास हुँदैन।

यो विषयलाई सर्वोच्चले होइन, आयोगले हेर्ने हो। आयोगले हेर्नलाई समय प्राप्त गरेको थियो। त्यो समय धेरै लामो भयो अब चाँडो टुंगो लगाउँन मिल्छ त ?
त्यो मिल्छ। हाम्रो एउटा हाम्रो माग त्यो पनि छ। सर्वोच्च सक्रियता बढी भयो। यस्ता मुद्दामा सर्वोच्च अगाडि बढ्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नै सर्वोच्चले गर्ने भएकोले यस्तो मुद्दा जुन जनताको जीवन तथा न्यायसँग जोडिएको पक्ष पनि हो। यसमा हजारौँको चासो भएको कारण हामीले यसलाई टुंगोमा लानुपर्छ भनेका हौं। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तरवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम