काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले विगत तीन वर्षको अवधिका सूचना, तथ्याङ्क एवं अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा ‘आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानवअधिकार अवस्था प्रतिवेदन, २०७९’ प्रकाशन गरेको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा टीकाराम पोख्रेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनीहरुका परिवारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि आयोगले सरकारलाई ५८ बुँदासहित सिफारिस गरेको छ ।

गन्तव्य देशबाट नेपालमा विप्रेषण पठाउँदा दक्षिण एसियाली अन्य देशभन्दा नेपालमा पठाउन बढी लागत रहेकाले त्यसलाई घटाउन सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आप्रवासी श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई संस्थागत गरी जिम्मेवार बनाउने, गन्तव्य देश र स्वदेशमै पनि श्रमिकको न्यायमा पहुँच बढाउने, द्रूत उद्धार, सम्मानजनक फिर्ती र दिगो पुनःएकीकरण सुनिश्चित गर्नेलगायत विषय समेटिएका छन् ।

मतदान अधिकार, महिला आप्रवासी श्रमिकको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, आप्रवासी श्रमिकका सन्तानलाई बालअधिकार ऐन, वैदेशिक रोजगार नीति र विकासका सवालमा समावेश गर्ने, आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यको बाँच्न पाउने अधिकार तथा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आप्रवासन सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषय आयोगले सिफारिस गरेको छ ।