पछिल्लो समय नेपालमा नर्सिङ तथा पारामेडिक्स शिक्षाको क्षेत्र व्यवस्थित बन्न नसकेको भन्दै विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । नर्सिङ तथा पारामेडिक्स अध्ययन गर्न चाहने हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नर्सिङ पढाउने प्रतिष्ठानहरू धराशायी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपश्चात नर्सिङ शिक्षामा असहज परिस्थितिको सिर्जना भएको देखिन्छ । आयोगका परीक्षासम्बन्धी कार्यविधि, नियमावली र अन्य केही ऐनकै कारणले गर्दा नर्सिङ शिक्षा दिन प्रतिदिन धराशायी बन्दै गइरहेको छ । यसो हुँदा आगामी केही वर्षमा मुलुकमा नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले विदेशबाट नर्सिङ जनशक्तिको आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी समेत दिने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा एक सय शैया भएको अस्पतालले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने उल्लेख छ । स्टाफ नर्स तहको कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटीको र बीएससी नर्सिङ, बिएनएस कार्यक्रम विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हो ।

यद्यपि शैक्षिक सत्र २०७७-७८ देखि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगले १ सय शैयाको अस्पताल भएका कलेजले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालयमध्ये कुनै एउटामात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भनी बन्देज लगायो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भनी उल्लेख गरिएको भएपनि आयोगले सीटीईभीटीका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्न नपाउने गरी रोक लगायो । यस कारण देशभरका ७८ कलेज बन्द हुनपुगे ।

त्यसबाहेक नर्सिङ अध्ययनका लागि दिइने प्रवेश परीक्षामा पनि बेथिती रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । २०७७/७८ बाट चिकित्सा शिक्षा आयोगले केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेदेखि प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुन १० महिनासम्मको समय लाग्दै आएको छ ।

यसबाट नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको समय खेर जाने र १० महिना कुर्दासमेत उत्तीर्ण हुने ग्यारेन्टी नहुने भएका कारण कैयौँ विद्यार्थीहरू नेपालमा पढ्न छाडेर विदेशिने गरेका छन् ।

त्यसबाहेक आयोगले नर्सिङ र एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाका लागि एउटै प्रश्नावली तयार पारेका कारण पनि नर्सिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु नेपालमै बस्न इच्छुक देखिँदैनन् । यसबाट नर्सिङ कलेजका सिटहरु पनि खाली हुन थालेका छन् ।

यस्तै, आयोगले नर्सिङ अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा पनि अव्यवहारिक नीति लिएको आलोचकहरु बताउँछन् ।

सकेसम्म धेरै विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुन् भन्ने उद्देश्यले कूल प्रवेश परीक्षा दिने आधा विद्यार्थीमात्र उत्तीर्ण हुने अनौठो नीति लिएका कारण पनि विद्यार्थीहरू नेपालमा टिक्न नसकेको बताइन्छ ।

यससँगै एकातिर सीमा जोडिएका भारतका सहरहरुमा खुलेका नर्सिङ कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढी हुने र अर्कोतिर नेपालमा स्थापित कलेजमा विद्यार्थीको अभाव हुने अवस्था देखिएको छ । अहिले पानीट्याङ्की, पूर्णीया, फोरविसगंज, रक्सौल, सुनौली, जयनगरलगायत सीमावर्ती भारतीय सहरहरुमा स्थापित नर्सिङ कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जान थालेको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएदेखि नेपालका नर्सिङ कजेलहरुको सङ्ख्या भने घट्दै जान थालेको छ । ऐन बन्नुअघि नेपालमा पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका कलेजको सङ्ख्या ११७ रहेकोमा हाल त्यो घटेर ३९ मा झरेको छ । त्यस्तै, स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन हुने कलेजहरुको सङ्ख्या पनि यो अवधिमा ५३ बाट घटेर २९ पुगेको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर नर्सिङ अध्ययनका लागि विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्यामा परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै २० हजारभन्दा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ अध्ययनका लागि विदेशिएका छन् । यस अवधिमा विदेशमा नर्सिङ अध्ययनका लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।