यो मौद्रिक नीति आइसकेपछि यसमा ‘एसेसमेन्ट’ अथवा मूल्यांकन हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो साउनमा आइसकेको छ। अब साउनमा हामीले जुनजुन ‘क्राइटेरिया’ विकास गरेका छौँ।

त्यसको आधारमा के कति सुधार भयो भनेर हेर्नुपर्छ। यसलाई महिनै पिच्छे हेर्नुपर्छ किनभने एसेसमेन्ट गर्ने एउटा ‘क्वाटर’को बेसिसमा यसलाई रिभ्यू गरेर ‘रिजिट’ हुनुपर्ने ठाउँमा रिजिट हुनुपर्छ। ‘फेगजिबल’ हुनुपर्ने ठाउँमा फेगजिबल हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। त्यो कत्तिको भयो भन्ने कुरा हो।

अर्को ‘रिस्टक्चर’ कर्जा पुनर्संरचनाको कुरामा समस्यामा परेका उद्योगीहरूलाई भनेर लेखेको छ। तर जति स्पष्ट हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन। अर्को मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्यमा नै विदेशी विनिमय सञ्चितिको सात महिना धान्ने भन्ने छ। नर्स बाहिरिएको कुरामा म युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भएको कुरा राख्न चाहन्छु। विद्यार्थी लाखौंको सङ्ख्यामा बाहिर गएका छन्।

अहिले बाहिर घुम्न जाने टुरिस्टलाई पनि १५ सयबाट २५ सय डलर दुई पटक गर्ने भएको छ। जसको असर दसैँ तिहारमा बढी देखिनसक्छ। जुन हाम्रो फरेन करेन्सीको ‘आउटफ्लो’ भएको छ। त्यो अनुसार ‘इनफ्लो’ पनि भइराखेको हो कि होइन भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

हिजोको दिनमा हामीले कतिपय कुराहरूमा दायरा र मापदण्ड राखेर अहिले फरेन करेन्सी म्यानेज भएको हो। तर त्यसको इन्डाइरेक्ट इम्प्याक्ट रेभिन्यु करेक्सनमा परेको देखियो।

अर्को चाहिँ अहिलेको क्रेडिट ग्रोथ चाहिँ ११.५ प्रतिशत भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो लक्ष्य राख्नु स्वाभाविक हो। एउटा कार्यक्रममा सुनेको थिएँ– यो मौद्रिक नीति बनाउँदा राष्ट्र बैङ्कले नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट र उसको उद्देश्य एचिभ होस् भनेर ल्याएको देखिन्छ। अहिले पनि यो मौद्रिक नीति त्यसरी नै ल्याएको होला।

त्यो अनुमानमा ल्याएको हो भने बजेटको अनुमान र नेपालको वास्तविकता के हो ? जति हाम्रो बजेट क्यापिटल एक्पेन्डिटचर जति भए पनि कहिल्यै पनि त्यो पुरै खर्च भएको देखिँदैन।

बजेट हामी जति ‘एलोकेट’गर्छौँ त्यो फेरि समय समयमा रिभाइज हुन्छ। त्यो लक्ष्य पनि प्राप्त नहुने हुँदा यो क्रेडिट ग्रोथ रेटमा ध्यान दिनुपर्छ। मनी सप्लाई ग्रोथ रेट १२.५ भनिएको छ त्यो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो।

मौद्रिक नीतको कार्यदिशामा उत्पादनशील क्षेत्रमा फोकस गर्ने भनेर साना तथा मझौला उद्योगका कुरा गरेको छ।

यो किन आवश्यकता छ भने हामीले हाम्रा उत्पादनलाई बाहिर निर्यात गर्न सकेनौँ भने यसले देशभित्र नै पनि खपत गर्न सकिएन भने त्यसले आयात घटाउला नि ! हैन भने त हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र त रेमिट्यान्सको कारणले फरेन करेन्सीलाई ठुलो टेवा दिएको हुन्छ। यो त लामो समय रेमिट्यान्सबाट नै चल्नेछ भन्ने सोच राख्नु भएन। त्यसको अल्टरनेटिभ हामीले सोच्दै जानुपर्ने हुन्छ।

आन्तरिक उत्पादन निर्यात भन्दा पनि देश भित्रै खपत हुनेगरि गयौँ भने आयात कम गर्न सक्छौँ होला। त्यही भएर यो रिस्टक्चरीङ, एसेसमेन्टलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ।

यो क्रेडिट ग्रोथ र मनी सप्लाई ग्रोथहरु र इकोनोमिक ग्रोथ रेट ६ प्रतिशत पनि राम्रोसँग बजेट इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने अनुमान पुरा होला। त्यो सम्भव नभए बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रै पर्छ कि जस्तो लाग्छ। (खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा अर्थविद् डा. जितेन्द्र उपाध्यायले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)