नेपालको राजनीतिमा केही नेता यस्ता छन् जसले आफ्नो सिद्धान्त कहिल्यै छोड्दैनन्। सहकार्य संघीयताका अवधारणकर्तासँग गरे पनि निरन्तर संघीयताको विरोध गरिराखेका छन्। राजनीतिमा लामो संघर्ष गरेर पनि सादा जीवनमै खुशी हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र अबको निकासको विषयमा कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसदको तमासाका आधारमा तपाईं समृद्धि नेपाल, सुशासनको प्रत्याभूति, जवाफदेही राज्य प्रणाली, जनउत्तरदायी संसद् भन्नु हुन्थ्यो, सबै कुरा संघ र प्रदेशमा देखियो हैन त ?
यो सबैको मतलब निरंकुश राजतन्त्र चाहियो भनेको हो?

अहिलेको संसद्को तमासा के हो त ?
संसदीय व्यवस्था प्रतिकृयावादी व्यवस्था नै हो। निरंकुश राजतन्त्र, राणातन्त्र पञ्चायततन्त्र, राजतन्त्रको तुलनामा मात्र कमसेकम बोल्न पाइयो। यसलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ।

बोल्न पाउनु मात्र सबै कुरा होइन रहेछ नि त ?
बोल्ने र बोलेर जनतालाई संगठित गर्ने गरेर नै राणा शासन, पञ्चायत शासन राजतन्त्र फालेको हो। यसको मतलब यो लोकतन्त्रको औचित्य छैन भन्न मिल्दैन।

आन्दोलनमा होमिनुपर्ने पुस्ता सबै विदेशी तिर गइहालेका छन्। यस्तो तमासा देखाउने प्रणाली के काम ?
राणा कालमा पनि गोर्खा भर्ती केन्द्र थियो। प्रथम विश्वयुद्धमा पनि ब्रिटिसको रामराज्य जोगाउन दुई लाख नेपालीहरू मारिएका थिए। लगातार विदेश जानेको अहिले ठुलो संख्या छ। पहिले भन्दा अहिले नेपालमा अन्य साम्राज्यवादी देश आएर यहाँ मिसिए। यहाँका शासकलाई खरिद गरे। गोर्खा भर्ती केन्द्र आजभोलि गणतन्त्र आएपछि, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि खोलेको होइन। नेपालका शासकहरूले नयाँ पुस्तालाई बेचेर खाने कुरा वीर शम्शेरको पालादेखि नै सुरु भएको हो।

यत्रो प्रणाली आउँदा व्यवस्था फेरिँदा पनि किन नरोकेको ?
मुलुक अर्ध उपनिवेश अवस्थामा छ। अहिले पनि पश्चिमा सामराज्यवादीको यहाँ चलखेल तीव्र रूपमा बढेको छ।

गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्ने भनेर ४० बुँदे माग राखिएको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि त बन्द गर्नु कताको कुरा झन् ठूलो भर्ती केन्द्र खोलेजस्तो युवा बाहिरिएका छन् नि ?
यो प्रचण्डको पालबाट मात्र भएको होइन। सबै राजा महाराजा प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालीका छोराछोरी बेच्ने र महिलालाई अरबको खाडी र इन्डियाका वेस्यालयमा लगेर बेच्ने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो। त्यो कुरा अहिले तीव्र रूपले बढेको छ।

सत्ता गठबन्धनको नेता भएको हिसाबले यस्तो भन्नु भएको ?
गठबन्धनमा तिनै लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई सिध्याउन लागेका हुन्। अहिले गठबन्धनको बैठकमा म जाँदिन। म प्रतिपक्षमै बसेको छु।

यो प्रणाली बोझिलो भएको हो कि अपरिपक्व नेताका कारण हामी प्रणालीका विषयमा कटाक्ष गर्न बसेका छौँ ?
संघीय प्रणाली प्रदेश हुनै सक्दैन। त्यस कारणले यो संसदीय व्यवस्था भनेको सीमित ठेकदारहरू ठूला व्यापारी, तस्करहरू विदेशीका एजेन्टले नै प्रायजसो कब्जा गर्छन्। त्यही पनि पारिवारिक शासनको तुलनामा अब कमसेकम शासकले गर्ने गल्ती कमी कमजोरी अपराधको बारेमा जनताले बोल्ने सभा गर्ने विरोध गर्ने र जनमत तयार भएर यो प्रतिकृयावादी व्यवस्थालाई फ्याँकेर यो भन्दा राम्रो व्यवस्था ल्याउन यो लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने हो। यो बाट सबै कुरा हुन्छ भन्ने कसैले मानेको छैन।

नयाँ व्यवस्था प्रणाली ल्याउन राजनीतिमा नयाँ शक्ति उदाएको हो ?
नयाँ शक्ति चाहिँ जुनै शक्ति राष्ट्रको एजेन्डा पुरा गर्न उदाएको हो।

तपाईं जस्तै उनीहरूले पनि संघीयता कै विरोध गर्छन्। तपाईंहरुमा के समानता छ ?
उनीहरूले के कारणले विरोध गरेका छन् थाहा भएन। केही नागरिकता नभई पनि संसद् र गृहमन्त्री भए। यो कुरा सामान्य नेपालीलाई त सम्भव हुँदैनथ्यो।

त्यो भन्दाभन्दै सात वर्ष बित्यो। अझै पनि राजनीतिमा कति समय कुर्नुपर्ने हो ?
राणा र राजा जनताले फालेको हो। जनता सामेल नभएको भए कुनै पनि तन्त्र जाने थिएन। यो संघीयता खारेज गर्न पनि नेपाली जनता सडकमा आउनुपर्छ। एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चा र सीमित मान्छेले बोलेर खारेज हुँदैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको नीति नै हो। संघीयता चाहिँदैन, देश डुबाउन पाइँदैन भनेर सबै मिलेर सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ।

कुनै कालखण्डमा प्रचण्डकै प्रवक्ता भन्ने वा प्रचण्ड भनेको नै वामदेव हो कि भनियो। त्यो छवि भएका वामदेवले संघीयता खारेज गरौँ भनेर रोष्टममा भनिसकेपछि समग्रतामा जनमत त्यता गएको रहेछ भन्ने बुझियो नि ?
यो राम्रो कुरा हो। उहाँहरूले कुनै बेला यो संघीयता नभए देश सम्पन्न हुँदैन भने पनि अहिले छोटो समयमा नै महसुस गर्नुभएको छ। नेपाली जनतालाई सांसदबाटै राष्ट्रिय जनमोर्चाको हात बलियो बनाउनुहोस् भन्छौँ। यो सेतो हात्ती नेपाली जनताले पाल्नु पर्दैन भन्दा हामी एक्लै भएका थियौँ। अहिले सबैलाई महसुस भएको छ। संघीयताको भारी बोक्नेलाई अब देशले धान्न सक्दैन भन्ने अनुभूति भएको छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर पहिलादेखि भन्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा कति दूरदर्शी पार्टी रहेछ भनेर प्रस्ट हुन्छ।

संसदमा यो सन्दर्भमा कुनै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लगेर यो विषयलाई बहसमा ल्याउन सकिने केही व्यवस्था छ कि छैन ?

त्यो व्यवस्था छ। तर संसद् भित्र रहेका अधिकांश पार्टीले संघीयता शक्ति राष्ट्रले बोकाएको हुनाले अहिले पनि मुख खोलेर भनेका छैनन्। वामदेवले मुख खोल्नुभयो। अब संघीयता विरोधी जनमत बढ्दै गएको छ। त्यसैले नेपाली जनताले अरु व्यवस्था जसरी फाले त्यसरी नै संघीय व्यवस्था पनि खारेज गर्छन्। प्रदेशमा हुने खर्च स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ। नेपाली जनताले सिंहदरबारमा मात्र देख्थे। सत्ताको लागि लुछाचुँडी गर्ने षड्यन्त्र गर्ने अहिले आठ वटा ठाउँमा देख्नु परेको छ। त्यसैले त्यो प्रदेशमा हुने खर्चले उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ। कानुन बनाएर कर्मचारी पठाएर काम गर्नुपर्छ। जनमत बलियो बन्दै छ। नेपाली जनताले प्रदेश खारेज गरेर छोड्छन् भन्ने कुरामा राष्ट्रिय जनमोर्चा ढुक्क छ।

अहिले जनमत बलियो भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव लग्यो भने दूधको दूध पानीको पानी सबै परीक्षणमा आउला नि ?
राप्रपाको मुख्य एजेन्डा संघीयता खारेज गर्ने भन्दा पनि राजतन्त्र फर्काउने नेपाललाई हिन्दु राज्य राष्ट्र बनाउने हो। संघीयता खारेज गर्ने भनेको पनि ठिक छ राम्रो नै हो।

अहिले संघीयता बोझिलो भयो भन्दै गर्दा ठेकदारहरूको अर्बौ रुपियाँ शोधभर्ना गर्न नसकेको अवस्था छ। सरकारले विकास निर्माण यो वर्ष हुँदैन भनेको छ भने यसरी देश टाट पल्टिन लागेको बेलामा यो प्रस्ताव लिएर जाँदाको विपक्षमा उभिन्छ होला ?
हाम्रो पार्टीले आफ्ना कार्यक्रमहरू व्यापक रूपमा जनताको बीचमा संघीयता खारेज गर्ने यो अभियानलाई अहिले छोडेको छैन। पश्चिमाहरू जातीय बन्देज बनाएर नेपालमा आपसमा लडाइँ लडाउन खोजिरहेका छन् तराईलाई हिमाल पहाडबाट छुट्याउन संघीयता बोकाएका छिमेकीका अगाडि संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर संसद् भित्रका कतिपय पार्टीहरू बोल्दैनन् तर यिनलाई पनि नेपाली जनताले बाध्य पार्छन्।

त्यो जनमत त बन्यो तर त्यसको नेतृत्व उनैले किन गरिराखेका छन् ?
सदनमा सडकमा संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर आउँछ भने कसले नेतृत्व गर्छ भनेर चिन्ता गर्नु हुँदैन। संघीयतासँगै नेपाली जनताको भारी बोझ घट्छ। भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका प्राकृतिक साधन स्रोत दोहन गरेको छ। त्यसको विरोधमा केही आएर काम गर्छ भने चिन्ता हुँदैन।

यसो भन्दै गर्दा देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने वातावरणमा गयो। त्यसमा किन चिन्ता छैन ?
हो, अब गाह्रो छ। त्यसैले देशलाई संघीय प्रणालीमा भन्दा पनि एकात्मक प्रणालीमा लैजानुपर्छ। आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई मन्त्री बनाउन संघीयता चाहिँदैन। सरकारले ठेकेदारलाई खुशी बनाउने होइन उनीहरूबाट काम लिएर मेहनतको फल दिन सक्नुपर्छ।

सरकारको क्रियाशीलता र प्राथमिकता तपाईंलाई कत्तिको चित्त बुझेको छ ?
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेको छ। त्यही कुरा चित्त बुझेको छ। नत्र हिजोको सरकारले के दिएको थियो ? त्यसको आधारमा यो सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करलाई कारबाही गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।

तीन नेताको लेनदेन मिलेपछि ठुला माछा उम्किने रहेछन्। संसदमा यसको खबरदारी भइरहेको छ। के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा राजनीति गर्ने, जागिर खाने पत्रकारिता गर्ने भनेको आफू र आफ्ना मान्छेलाई बनाउन हो। त्यसकारण यो पुँजीवादी र सामन्तवादी व्यवस्थामा यस्तो भइरहन्छ। यसका बाबजुद त्यसलाई विरोध गरेर अगाडि कति जान सकिन्छ त्यो जाने हो। अहिलेको सरकारले गरेको काम भ्रष्टाचारीलाई छोड्नु हुँदैन। यसमा हाम्रो सहमति छ

आलोपालो सरकार चलाउने कुरामा अब पालो माधव कुमार नेपालको होला नि ?
उहाँको नेतृत्वमा विगतमा पनि पनि सरकार बनेको हो। त्यसमा जो जसरी आए पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ। नत्र हामी विरोध गर्छौँ।

अहिले चलेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान विदेशीको दबाबमा भएको भन्ने छ नि ?
उनीहरूको दबाबमा मात्र होइन, नेपाली जनतामा आएको जागरण पनि हो। उनीहरूले भनेको मात्र भए त नेपाल ब्रिटिस साम्राज्यवादले रजाइँ गरिसक्थ्यो। त्यस कारण सम्पूर्ण रूपले उनीहरूले भनेको मात्र हुँदैन र नेपाली जनताले भनेको पनि हुँदैन। शक्तिराष्ट्रले आफ्ना एजेन्डा यहाँ बनाउँछन्। आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन पार्टी खोल्छन् तिनलाई नै आर्थिक सहयोग गर्छन्।

सँगसँगै ल्याएका एजेन्डामा धर्मनिरपेक्षता हामीलाई ठिक भयो र संघीयता बोझियो भएको हो ?
धर्मको नाममा राजनीतिको आदेश पालना गरेका क्रिस्चियानिटी नेपालमा व्यापक रूपमा कब्जा गराएको अवस्थामा हिन्दु राज्य बनाउन छिमेकीले यहाँ दबाब दिइराखेको छ। हिन्दु राज्यको नारा लगाएर राजा फर्काउन यहाँ केही व्यक्ति लागेका छन्। यसले यो ल्यायो त्यो आयो भन्ने भन्दा पनि जुन कुरा नेपालको हितमा छैन त्यो कुरामा हामीले विरोध गर्नुपर्छ। धर्मको नाममा सामराज्यादीले पनि आफ्नो साम्राज्य फैलाइरहेका छन्। त्यो स्वीकार्य हुँदैन।

गणतन्त्रमा धेरै राजा महाराजा त जन्मिए नि ?
त्यसमा नेपाली जनताको हात छ। तिनै जनताले भोट हालेर पठाएका छन्। अब जनतालाई महसुस भएको छ। यिनलाई बारम्बार लाइसेन्स दिइएर भन्न थालेका छन्। जनताले नै फल्छन् विस्तारै।

एउटा राजा गद्दी छोडेर जाँदा राज्यले दिएको सम्पत्तिमा गएर बस्छन्। एउटा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति त्यो पद त्यागेर जाँदा उपत्यकाको डाँडामा गएर बुर्जुवा दरबार बनाएर बस्छन् ?
प्रवृत्ति र पात्र गलत छन्। त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ। विकासमा हतार गर्नु हुँदैन। संसारका हरेक विकसित देश बिस्तारै विकास भएर गएका हुन्।

कोशीलाई पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले किरात प्रदेश बनाउने भन्नुभएको छ। कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको यो झिल्कोले समग्रतामा हाम्रो संघीयतालाई कति समयसम्म खान देला ?
उहाँहरूले आफ्नो फाइदाको लागि जातीय राज्य बनाउँछौँ भनेर उफ्रिनु भयो। अब त्यो जातीय राज्यले हावा खाइसक्यो। नेपाल जस्तो देशमा जातीय राज्य हुनै सक्दैन। त्यस कारण केही दिन आफ्नो फाइदाका लागि र आफ्ना पछि लागेकालाई चित्त बुझाउन भनेको कुरा हो। त्यस कारण यो संघियता खारेज गर्न जनमत तयार छ भने संघीयता भित्र थारूहट लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, मधेस इतिहासका कुरा भइसके त्यसैले सम्भावना नै छैन। कोशी प्रदेश ६ वर्षसम्म त्यसको नामकरण नै होइन। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार कोसी नामकरण गरियो अहिले जातीय प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्छ जनताको दुःख त हैन यिनले सिकाएका हुन्। जातीय राज्य बनाउनुपर्छ भनेर त्यो नै भाँडो भएको छ अहिले।