ललिता निवास प्रकरण : पूर्वमुख्यसचिव पौडेलसँग सीआईबीले लियो बयान « Khabarhub

ललिता निवास प्रकरण : पूर्वमुख्यसचिव पौडेलसँग सीआईबीले लियो बयान


२९ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग बयान लिएको छ। सीआईबीले आइतबार करिब ४ घण्टा लगाएर पौडेलसँग बयान लिएको हो।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा भएको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियालाई दिने निर्णय प्रक्रियामा पौडेल मुछिएकोमा सीआईबीले पौडेलसँग बयान लिएको हो।

यसअघि २०७६ मंसिर १५ मा चीनका लागि नेपाली राजदूत छँदै उनीसँग सीआईबीले जग्गा हिनामिना र उनको संलग्नताबारे इमेलमार्फत जवाफ मागेको थियो। त्यसको १२ दिन पछि पौडेलले मंसिर २७ मा इमेलमार्फत नै जवाफ दिँदै जग्गा हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए।

मुख्य सचिवको भूमिका कार्यकारी नभएको र तत्कालीन सचिवबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल आफूले सदरमात्र गरेको बयानमा उनको दाबी छ। 

पौडेलले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीले उठाएको टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्नका लागि मात्रै आफूले सहजीकरण गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयपछि कार्यान्वयनका लागि काम गरेको बताएका छन्।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८०, सोमबार  ७ : २६ बजे

आज काठमान्डु–सुदूरपश्चिम र चितवन–जनकपुरबीच प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेटअन्तर्गत आज दुई खेल हुँदैछन्

नरैनापुरमा घरबाटै सार्वजनिक सेवा, नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

खजुरा – बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिने नरैनापुर गाउँपालिकाले सार्वजनिक

बन्दीपुरमा ६७ फिट अग्लो राष्ट्रिय झण्डासहितको पार्क निर्माण हुँदै

दमौली– तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–१ तल्लोटारमा ६७ फिट अग्लो राष्ट्रिय झण्डासहितको

कतार र इस्टोनियासँग सूचना प्रविधिमा सहकार्य विस्तार गर्ने नेपालको प्रस्ताव

काठमाडौँ– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कतार र इस्टोनियाका समकक्षीसँग

आर्थिक गणनामा छ प्रदेशको लगत प्रशोधन सम्पन्न

काठमाडौँ– राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक गणनाअन्तर्गत छ वटा प्रदेशका व्यावसायिक