सत्ता गठबन्धनको बैठक : सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने निर्णय « Khabarhub

सत्ता गठबन्धनको बैठक : सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने निर्णय


२९ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले राज्यको निकायले नै सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने एमालेको मागलाई स्वीकार गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले सिआइबीले छानविन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानविन माग्नु भनेको अहिलेको छानविनलाई प्रभावित पार्नु भएकोमा एकमत रहेको उनले बताए । बैठकमा सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम जोडिएको बिषयमा छानविनको प्रक्रियामा रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको पाण्डेले बताए ।

त्यस्तै गौरहत्या प्रकरणमा आफुहरुलाई निशाना बनाएको भन्दै जसपाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । यस बिषयमा चारवटा प्रतिवेदनका फरक फरक निष्कर्ष निस्किएको र प्रभावितहरुको सम्पूर्ण माग पुरा भएकाले कानूनसम्बन्ध ढंगले टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा बैठकमा छलफल भएको पाण्डेले बताए । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा पनि छलफल भएको उनले बताए

उनले गठबन्धनको बैठक पुन बस्ने र थप बिषयमा पुन छलफल हुने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८०, सोमबार  ८ : २४ बजे

दक्षिण कोरियाको निर्यात वृद्धि तीव्र

एजेन्सी– विश्व बजारमा अर्धचालक तथा कम्प्युटर भण्डारण उपकरणको माग निरन्तर

ट्राफिक प्रहरीले धनीलाई बुझायो चोरीका ५० मोटरसाइकल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट

आईसीयू अन्तर्वार्तामाथि सांसद बास्कोटाको आपत्ति, भनिन्,‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो कन्टेन्ट र भ्यूज हुँदैन’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक

अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक लक्षित गरी हङकङमा नेपाली वृत्तचित्र ‘रोड टु एभरेस्ट’को विशेष शो

काठमाडौं – संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको साहासिक कथा र

मेल–इन मतदान रोक्ने ट्रम्पको प्रयासमा सर्वोच्चको रोक

वासिङ्टन- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि