सत्ता गठबन्धनको बैठक : सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने निर्णय « Khabarhub

सत्ता गठबन्धनको बैठक : सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने निर्णय


२९ श्रावण २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले राज्यको निकायले नै सुन तस्करी प्रकरणमा छानविन गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्ने एमालेको मागलाई स्वीकार गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

उनले सिआइबीले छानविन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय छानविन माग्नु भनेको अहिलेको छानविनलाई प्रभावित पार्नु भएकोमा एकमत रहेको उनले बताए । बैठकमा सुन प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महराको नाम जोडिएको बिषयमा छानविनको प्रक्रियामा रहेको गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको पाण्डेले बताए ।

त्यस्तै गौरहत्या प्रकरणमा आफुहरुलाई निशाना बनाएको भन्दै जसपाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । यस बिषयमा चारवटा प्रतिवेदनका फरक फरक निष्कर्ष निस्किएको र प्रभावितहरुको सम्पूर्ण माग पुरा भएकाले कानूनसम्बन्ध ढंगले टुङ्गाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा बैठकमा छलफल भएको पाण्डेले बताए । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा पनि छलफल भएको उनले बताए

उनले गठबन्धनको बैठक पुन बस्ने र थप बिषयमा पुन छलफल हुने जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८०, सोमबार  ८ : २४ बजे

चितवनमा ३४ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण (तस्बिरहरू) 

चितवन– जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले ३४ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता

‘प्रदेशमा वाम सहकार्य निश्चित भइसक्यो, पार्टी एकता अहिल्यै सम्भव छैन’

काठमाडौं- देशका विभिन्न प्रदेशबाट आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का

परराष्ट्रको स्पष्टीकरण : कुमार बेन सुटुक्क भारत गएको कुनै जानकारी छैन

काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन

कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रभुले भने : किसानलाई मल दिन नसक्नेलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन

कलैया– आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एंव पूर्वमन्त्री प्रभु साहले

मोदीको पहलपछि सरकार र ककरोच जनता पार्टीबीच वार्ता

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहलपछि भारत सरकार र ककरोच जनता