छिमेकीको भूभागमा समेत सार्वभौमिकता दाबी गर्दै चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ । यस कदमबाट चीनका प्रतिस्पर्धी मानिने भारत र जापानसँगै दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुको संगठन आसियानका सदस्यहरु पनि चिढिएका छन् । यसबाट कूटनीतिक मात्रै नभइ सैन्य मुठभेड निम्तिने चिन्ता बढेर गएको छ ।

चीन र छिमेकी मुलुकबीच जारी तनावलाई कम गर्न हालैको समयमा कूटनीतिक पहल भइरहेको छ । यद्यपि चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि यस्ता कूटनीतिक प्रयास पनि खेर जानसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटीमा कानूनका प्राध्यापक डोनाल्ड रोथवेलका अनुसार चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नयाँ नक्साअनुसार आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्राधिकार रहेको क्षेत्रमा बल प्रयोग गर्नसक्ने भएकाले द्वन्द्वलाई अझ बल मिल्नेछ ।

पछिल्लो समय दक्षिण चीन सागरमा आसियानका सदस्य मुलुकका पानीजहाजलाई चिनियाँ तटरक्षकले दुःख दिने गरेको र ती पानीजहाजलाई गन्तव्यमा जान नदिइएको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । केही समयअघिमात्रै चिनियाँ तटरक्षक जहाजले फिलिपिनी पानीजहाजमाथि पानीको फोहोरा प्रहार गरेका थिए ।

यसबाट क्रुद्ध बनेका फिलिपिनी राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले आफूहरुले द्वन्द्व नचाहेको भएपनि दक्षिण चीन् सागरमा आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका थिए ।

मलेसियाले पनि दक्षिण चीन सागरमा सार्वभौमिकता दाबी हुनेगरी चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ । चीनले जारी गरेको नक्सा आफ्नो मुलुकमा मान्य नहुने मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी ताइवानले पनि चीनको नयाँ नक्साको विरोध गरेको छ । आफ्नो मुलुकको अस्तित्व रहेको तथ्यलाई चीनको नयाँ नक्साले परिवर्तन गर्न नक्सने ताइवानी पक्षको भनाइ छ ।

चीनले जारी गरेको नक्सामा कायम ‘नाइन ड्यास लाइन’ बाट दक्षिण चीन सागरको ९० प्रतिशत जलक्षेत्रमा चिनियाँ सार्वभौमिकता दाबी गरिएको छ । हालै हेगको अदालतले चीनको नाइन ड्यास लाइन सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । यद्यपि चीनले सो क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्न भने छाडेको छैन ।

भारतले पनि चिनियाँ दाबीको खण्डन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चिनियाँ कदमलाई ‘हास्यास्पद’ को संज्ञा दिएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि पनि घरेलु राजनीतिका कारण चीनविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने दबाब छ । हालै भारतले सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ ।

चीनले नयाँ नक्सामा सार्वभौमिकताको विवादमा रहेको सेनकाकु (दियाओयु) टापुलाई पनि समेटेपछि जापानले पनि कडा विरोध जनाएको छ । जापानका प्रमुख मन्त्रिपरिषदका सचिव हिरोकाजु मात्सुनोले उक्त टापु निर्विवादित रुपमा जापानी भूभाग रहेको भन्दै यसको रक्षा गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।