भविष्यमा नबल्झिने गरी सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भविष्यमा नबल्झिने गरी नेपालको सीमालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारका नाम आदेश जारी गरेको छ ।

सीमा विवाद तथा खुला सीमानाको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सीमा विवाद टुंग्याउन आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लीलाधर उपाध्याय, विमल ज्ञवाली र शशीकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसला २०७८ साल वैशाखमै भएको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले हालसालै मात्रै आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।