मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु एक अर्बभन्दा बढी « Khabarhub

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु एक अर्बभन्दा बढी


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– एक दशकको अवधिमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु एक अर्ब १२ करोड ५८ लाख ७७ हजार पुगेको छ । 

विश्वविद्यालय प्रशासनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममार्फत बेरुजु अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा नारायणप्रसाद पौडेलले स्थापना कालमा उपकुलपति प्राडा पदमलाल देवकोटा र रजिष्ट्रार सह–प्राडा ठगेन्द्रप्रसाद गिरी हुँदाका बखत आव २०६८–६९ मा ८३ लाख ९८ हजार तथा आव २०७८–७९ सम्ममा एक अर्ब १२ करोड ५७ लाख पुगेको बताए । ‘यसमा असुलउपर र सैद्धान्तिक एवं प्रक्रियागत बेरुजु परेको छ’, रजिष्ट्रार पौडेलले भने । 

वीरबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । उनले असुलउपर गर्ने बेरुजुमा ६३ लाख ६६ हजार ९६४ मा केही प्रतिशत मात्र असुल भएको बताए । 

रजिष्ट्रार पौडेलका अनुसार १२ करोड ४० लाख ५१ हजार बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ । अझै करिब एक अर्ब बेरुजु विश्वविद्यालयले फर्स्योट गर्न बाँकी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा उपकुलपति प्राडा उपेन्द्रकुमार कोइराला र रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लको पदावधिमा सबैभन्दा बढी ४० करोड ५९ लाख ६० हजार (३६.०४) प्रतिशत बेरुजु आएको उनको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहले करिब १३ वर्षको बेरुजुलाई सबै आफ्नो पालामा गरेकोजस्तो गरेर सामाजिक सञ्जाल तथा समाचार माध्यमबाट आएपछि त्यसको भ्रम हटाउन पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम गरिएको बताए । 

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ११ : ११ बजे

राष्ट्रिय सभामा पुगे गृहमा दोहोरिन सक्छन् ओमप्रकाश अर्याल

काठमाडौं- अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा श्रेष्ठ

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भएका

धनुषा १ मा मातृकालाई जिताउने आयोगको निर्णय सदर, रास्वपाका किशोरी कालोसूचीमै यथावत

काठमाडौं- धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी घोषित नेपाली कम्युनिस्ट

मन्त्रिपरिषद् बैठक : अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी