सात सय ९४ परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा « Khabarhub

सात सय ९४ परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नारायणगढ– चितवनको कालिका नगरपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सात सय ९४ घर परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ । ‘नगर प्रमुख विपन्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ अन्तर्गत ती परिवारमा रहेका तीन हजार एक सय ७७ जनाको स्वास्थ्य बीमा गरिएको हो ।

पालिकाभित्र रहेका विपन्न परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस कार्यक्रमका लागि पालिकाले रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म रु २८ लाख ४३ हजार तीन सय बराबरको बीमा भइसकेको छ ।

नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार विपन्न परिवारलाई पालिकाले बीमा गरिदिएको हो । उनले भने, ‘चेपाङ समुदायको प्रदेश सरकारले बीमा गरिरहेकाले सो समुदायबाहेक अन्य समुदायका विपन्न परिवारको बीमा नगरपालिकाले आफ्नै बजेटमार्फत गरेको हो ।’

अहिले बीमा भएका परिवारको आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुनेछ । विपन्न परिवारले उपचारका लागि आर्थिक सहयोग माग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बीमा कार्यक्रम गरिएको जनाउँदै उनले भने, ‘विपन्न परिवारका लागि पनि स्थानीय सरकार भएको अनुभूति हुने गरी काम गर्दै आएका छौँ ।’

नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य उपचारका लागि कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले जानकारी दिए। स्वस्थ्य नगरपालिका निर्माणका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ छ ।

पालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाका लागि यसअघि नै घरघर पुगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छ । पालिकाभित्र रहेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाको प्रत्येक दुई महिनामा घरमा नै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दीपक भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  २ : ३५ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।