‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’  « Khabarhub

‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’ 


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चूनौति बनेको बताएका छन् ।

रिपोटर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बस्नेतले मुलुकमा अराजकतावादीहरूले मुलुकको परिवर्तनमाथि नै हमला गर्ने काम गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौति बनेको बताएका हुन्  । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्दै बस्नेतले देशमा शान्ति, सुरक्षा निकै कमजोर भएको जिकिर गरे । नेता बस्नेतले झापाको युवा संघको कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको भएको भन्दै गलत ढंगले नबुझ्न अनुरोध गरे । दुर्गा प्रसाईको गतिविधिको कडा विरोध गर्दै उनले आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले कार्यक्रम गर्दा कसैले थ्रेट दिन्छ भने त्यसमा चूप लागेर नबस्ने जिकिर गरे ।

झापामा आफूहरूको कार्यक्रम विथोल्नको लागि पहिचानवादी र दुर्गा प्रसाईँका समथर्कहरु मिलेर आएको उनले दावी गरे । उनले संविधान र कानूनविरोधीहरुलाई राज्यको तर्फबाट कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई भन्ने र सरकारले ती अराजकहरुलाई कानूनी दायरामा नल्याए प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १४ बजे

ट्रम्पको चेतावनी- अबको तीन दिनभित्र इरानमाथि अझै ठूलो आक्रमण हुनेछ

वाशिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ह्वाइट हाउसको ‘सिचुएसन रुम’मा

अचानक कतार पुगे इरानी विदेशमन्त्री, अमेरिकासँग तनावबीच उच्चस्तरीय भ्रमण

काठमाडौं- इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची बुधबार पूर्वघोषणाबिनै कतारको राजधानी दोहा

नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यबारे संयुक्त निर्देशक समिति र कार्यदलको बैठक पोखरामा

काठमाडौं– नेपाल र छिमेकी भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप

संसद् दुई साताका लागि स्थगित, साउन १४ गते बस्ने

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित गरिएको छ।

सुकुम्वासी पीडितको पुनर्स्थापनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं – सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएको विषयलाई लिएर संसदमा जरुरी सार्वजनिक