‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’  « Khabarhub

‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’ 


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चूनौति बनेको बताएका छन् ।

रिपोटर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बस्नेतले मुलुकमा अराजकतावादीहरूले मुलुकको परिवर्तनमाथि नै हमला गर्ने काम गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौति बनेको बताएका हुन्  । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्दै बस्नेतले देशमा शान्ति, सुरक्षा निकै कमजोर भएको जिकिर गरे । नेता बस्नेतले झापाको युवा संघको कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको भएको भन्दै गलत ढंगले नबुझ्न अनुरोध गरे । दुर्गा प्रसाईको गतिविधिको कडा विरोध गर्दै उनले आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले कार्यक्रम गर्दा कसैले थ्रेट दिन्छ भने त्यसमा चूप लागेर नबस्ने जिकिर गरे ।

झापामा आफूहरूको कार्यक्रम विथोल्नको लागि पहिचानवादी र दुर्गा प्रसाईँका समथर्कहरु मिलेर आएको उनले दावी गरे । उनले संविधान र कानूनविरोधीहरुलाई राज्यको तर्फबाट कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई भन्ने र सरकारले ती अराजकहरुलाई कानूनी दायरामा नल्याए प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १४ बजे

सुरक्षित निर्वाचनका लागि सक्रियता बढाउँदै सेना, थाल्यो मोटरसाइकलमा गस्ती

सिन्धुली- आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित तथा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउ

रुस-युक्रेन युद्धमा मारिएका सैनिकको परिवारलाई किम जोङ उनले राजधानीमै घर दिने

प्योङयाङ- रुस–युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका आफ्ना सैनिकका परिवारलाई लक्षित गर्दै

डाँडापारी ‘कफी-जडीबुटी ड्रिम प्रोजेक्ट’ योजनासहित भोट माग्दै अमित लामा

काभ्रे- नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् काभ्रे क्षेत्र नं. १

जसपा नेपालका उम्मेदवार नै प्रवेश गरे एमालेमा

भैरहवा- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबाट रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३

अफगानिस्तानमा करिब २३ लाख नागरिकलाई मानवीय सहयोग आवश्यक : युनिसेफ

काबुल- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा