‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’  « Khabarhub

‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’ 


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चूनौति बनेको बताएका छन् ।

रिपोटर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बस्नेतले मुलुकमा अराजकतावादीहरूले मुलुकको परिवर्तनमाथि नै हमला गर्ने काम गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौति बनेको बताएका हुन्  । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्दै बस्नेतले देशमा शान्ति, सुरक्षा निकै कमजोर भएको जिकिर गरे । नेता बस्नेतले झापाको युवा संघको कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको भएको भन्दै गलत ढंगले नबुझ्न अनुरोध गरे । दुर्गा प्रसाईको गतिविधिको कडा विरोध गर्दै उनले आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले कार्यक्रम गर्दा कसैले थ्रेट दिन्छ भने त्यसमा चूप लागेर नबस्ने जिकिर गरे ।

झापामा आफूहरूको कार्यक्रम विथोल्नको लागि पहिचानवादी र दुर्गा प्रसाईँका समथर्कहरु मिलेर आएको उनले दावी गरे । उनले संविधान र कानूनविरोधीहरुलाई राज्यको तर्फबाट कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई भन्ने र सरकारले ती अराजकहरुलाई कानूनी दायरामा नल्याए प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा