‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’  « Khabarhub

‘अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौति’ 


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले अराजकहरूको कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चूनौति बनेको बताएका छन् ।

रिपोटर्स क्लब नेपालले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बस्नेतले मुलुकमा अराजकतावादीहरूले मुलुकको परिवर्तनमाथि नै हमला गर्ने काम गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक हकअधिकार कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौति बनेको बताएका हुन्  । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीको पनि आलोचना गर्दै बस्नेतले देशमा शान्ति, सुरक्षा निकै कमजोर भएको जिकिर गरे । नेता बस्नेतले झापाको युवा संघको कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको भएको भन्दै गलत ढंगले नबुझ्न अनुरोध गरे । दुर्गा प्रसाईको गतिविधिको कडा विरोध गर्दै उनले आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले कार्यक्रम गर्दा कसैले थ्रेट दिन्छ भने त्यसमा चूप लागेर नबस्ने जिकिर गरे ।

झापामा आफूहरूको कार्यक्रम विथोल्नको लागि पहिचानवादी र दुर्गा प्रसाईँका समथर्कहरु मिलेर आएको उनले दावी गरे । उनले संविधान र कानूनविरोधीहरुलाई राज्यको तर्फबाट कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई भन्ने र सरकारले ती अराजकहरुलाई कानूनी दायरामा नल्याए प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । 

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : १४ बजे

झापाका किसानलाई मलको अभाव नहुने

भद्रपुर– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जिल्लामा मलको आपूर्ति निरन्तर गरिरहेको

होल्डिङ सेन्टरमा मृत्यु प्रकरण : शव टिचिङमा, परिवारले सरकारसँग राखे १२ बुँदे माग

काठमाडौं – वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका हिरालाल हजारा

साइबर अपराधमा २० हजारभन्दा बढी उजुरी, १५५ जना पक्राउ

काठमाडौं– इमेलमा अश्लील सन्देश पठाई महिलाको चरित्र हत्या गर्ने नुवाकोटका

२२ करोडको बुटवल वधशाला बन्द, घाँसले ढाकिँदै संरचना (तस्बिरहरू)

बुटवल- सरकारले देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा

किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश ढकालको इजलासमा

काठमाडौं– जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश