झुलाघाट नाका आंशिकरूपमा सञ्चालन « Khabarhub

झुलाघाट नाका आंशिकरूपमा सञ्चालन


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बैतडी– भारतीय सीमानाका झुलाघाट अझै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छैन । झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमा रहेको झोलुङ्गे पुल मर्मत भइरहेकाले असोज ९ गतेदेखि आंशिकरूपमा मात्रै आवतजावत भइरहेको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिए । 

पुल मर्मतका लागि ४५ दिनको ठेक्का दिइएकाले अझै केही दिन आंशिकरूपमै आवतजावत हुने उनले बताए । प्रजिअ पन्थीका अनुसार पुल मर्मत भइरहेकाले बिहान ८ बजेर ४५ मिनेटदेखि दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटसम्म र दिउँसो २ बजेर १५ मिनेटदेखि अपराह्न ४ बजेर १५ मिनेटसम्म आवागमन बन्द हुने गरेको छ । 

झुलाघाट पुलमा आंशिकरूपमा मात्रै आवतजावत भइरहेकाले दसैँका लागि यो नाका भएर घर फर्कनेलाई केही समस्या भएको प्रजिअ पन्थीले बताए । तोकिएको समयमा मात्रै आवतजावत गर्न पाइने उनको भनाइ थियो । ‘भारतीय पक्षले उक्त पुल मर्मत काम गरिरहेको हो । पुलमा काठका नयाँ फल्याक राख्ने, खिया लागेको फलाम बदल्नेलगायत काम भइरहेका छन्’, उनले भने।

झोलुङ्गे पुल मर्मतका विषयमा सीमा समन्वय बैठकमा सहमति भएको र सोहीअनुसार पुल मर्मत भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । सीमा नाका झुलाघाटमा करिब एक सय ५० वर्षअघि इष्टइण्डिया कम्पनीले निर्माण गरेको उक्त पुलबाट आवतजावत गर्ने गरिएको छ ।

यो पुल जीर्ण भएकाले बेलाबेलामा मर्मतसम्भार गर्ने गरिएको हो । 

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ४ : ४९ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक