राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने व्यवस्था आवश्यक: कमल थापा « Khabarhub

राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने व्यवस्था आवश्यक: कमल थापा


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म सबै अटाउने राज्य व्यवस्था नल्याए मुलुक थप सङ्कटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

थापाले सबैलाई समुचित स्थान नदिने र निषेधको राजनीति कायम राखिराख्ने हो भने जनताले अब सडकबाटै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बताए ।

मुलुकमा अहिले कायम भ्रष्टतन्त्र, कुशासन , बेरोजगारी ,धर्मपरिवर्तनको अन्त्यलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै थापाले जनता जागेपछि कसैको केही नलाग्ने जिकिर गरे । ‘जनता वाक्क दिक्क छन् , मनपरितन्त्र हावी छ, भ्रष्टाचारले सीमा नागेको छ,यस्तो बेलामा जनता टुलुटुलु बस्छन् भनेर सोच्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, अब जनताले विकल्प खोज्छन्’ थापाले भने ।

देशको स्वाधीनता र स्वाभिमान कमजोर भन्दै थापाले आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त सरकारले स्वाधीनताको रक्षा गर्न नसक्ने दाबी गरे । राप्रपा नेपाल आन्दोलनको माध्यमबाट मुलुकको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्न अगाडी बढ्ने स्पष्ट पार्दै थापाले राप्रपा नेपालको एजेन्डा स्थापित गर्दा कसैले अपमानित र निषेधको अनुभूती गर्नु नपर्ने, सबैलाई सम्मान हुने बताए ।

लोकतन्त्र, हिन्दुत्व, सुशासन र समृद्धिको बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाइने हुँदा अब सबै नेपाली जनताको साथ र सहयोगमा आन्दोलन केन्द्रित हुन र सहयोगको निमित्त जनमानसमा आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरु तारानाथ लुइँटेल ,भाष्कर भद्रा, श्याम घिमिरे,श्याम नेपाल ,सुदर्शन केसीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए बोलेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ६ : २१ बजे

धुनियाको व्यापार धरापमा, माघमा पनि माग घट्यो

विराटनगर– माघ महिना लागिसक्दा पनि सिरक र डस्ना बनाउने ‘अर्डर’

ग्रिनल्यान्डबारे ट्रम्पको धम्की– ‘अब फर्किने बाटो छैन’

वाशिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने

सतचालिस प्रहरीलाई ट्राफिक नियन्त्रण तालिम

काठमाडौं– रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ४७ जना प्रहरीलाई ट्राफिक

वाणिज्य विभागको बजार अनुगमन, एक फर्मलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक फर्मलाई ५०