राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने व्यवस्था आवश्यक: कमल थापा « Khabarhub

राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने व्यवस्था आवश्यक: कमल थापा


२७ आश्विन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म सबै अटाउने राज्य व्यवस्था नल्याए मुलुक थप सङ्कटमा फस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

थापाले सबैलाई समुचित स्थान नदिने र निषेधको राजनीति कायम राखिराख्ने हो भने जनताले अब सडकबाटै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बताए ।

मुलुकमा अहिले कायम भ्रष्टतन्त्र, कुशासन , बेरोजगारी ,धर्मपरिवर्तनको अन्त्यलाई अब कसैले रोक्न नसक्ने बताउँदै थापाले जनता जागेपछि कसैको केही नलाग्ने जिकिर गरे । ‘जनता वाक्क दिक्क छन् , मनपरितन्त्र हावी छ, भ्रष्टाचारले सीमा नागेको छ,यस्तो बेलामा जनता टुलुटुलु बस्छन् भनेर सोच्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, अब जनताले विकल्प खोज्छन्’ थापाले भने ।

देशको स्वाधीनता र स्वाभिमान कमजोर भन्दै थापाले आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रस्त सरकारले स्वाधीनताको रक्षा गर्न नसक्ने दाबी गरे । राप्रपा नेपाल आन्दोलनको माध्यमबाट मुलुकको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्न अगाडी बढ्ने स्पष्ट पार्दै थापाले राप्रपा नेपालको एजेन्डा स्थापित गर्दा कसैले अपमानित र निषेधको अनुभूती गर्नु नपर्ने, सबैलाई सम्मान हुने बताए ।

लोकतन्त्र, हिन्दुत्व, सुशासन र समृद्धिको बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि बढाइने हुँदा अब सबै नेपाली जनताको साथ र सहयोगमा आन्दोलन केन्द्रित हुन र सहयोगको निमित्त जनमानसमा आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरु तारानाथ लुइँटेल ,भाष्कर भद्रा, श्याम घिमिरे,श्याम नेपाल ,सुदर्शन केसीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए बोलेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २७ आश्विन २०८०, शनिबार  ६ : २१ बजे

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

राजेन्द्रले सुकुम्बासी रोइरहेको सुनाउँदा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘उनीहरूका पीडा र आँसुले म पनि छटपटिएको छु’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेयता पहिलो पटक कुनै राजनीतिक

एक वर्षमा २२ गैँडा मरे

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा २२ वटा

नियमावली संशोधनका लागि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको माग

काठमाडौं– नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श, भाषा

राष्ट्र बैंकलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८