सन् २०२४ मा चीनको कार्बन उत्सर्जन घट्न सक्ने | Khabarhub Khabarhub

सन् २०२४ मा चीनको कार्बन उत्सर्जन घट्न सक्ने


२८ कार्तिक २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बेइजिङ- नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतामा रेकर्ड वृद्धिले बढ्दो मागलाई पूरा गर्न पर्याप्त भएकाले सन् २०२४ मा चीनको कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने सम्भावना रहेको एक नयाँ विश्लेषणले पत्ता लगाएको छ । चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुक हो र उसले आफ्नो विद्यमान २०६० लक्ष्यको तुलनामा धेरै नै महत्त्वाकांक्षी कार्बन तटस्थताको लक्ष्यको मागलाई पन्छाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले सन् २०२३ र सन् २०५० को बीचमा विद्यमान जीवाश्म इन्धन सम्पत्तिहरूबाट वैश्विक उत्सर्जनको ४५ प्रतिशत हिस्सा चीनको हुने अनुमान गरिएको बताएको छ । बेलायतस्थित जलवायु साइट कार्बन ब्रिफले सोमबार जारी गरेको विश्लेषणमा चीनले पनि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई अत्यन्त तीव्रताका साथ स्थापना गरिरहेको बताइएको छ ।

चीन एक्लैले सन् २०२३ मा स्थापना गरेको नयाँ सौर्य ऊर्जाको मात्रा अमेरिकामा पूरै स्थापित क्षमताभन्दा दुई गुणा छ । “सन् २०२३ मा स्थापना गरिएको नयाँ सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलविद्युत् र आणविक क्षमताले मात्र प्रतिवर्ष अनुमानित चार सय २३ टेरावाट प्रतिघन्टा (टिडब्लुएच) उत्पन्न हुनेछ जुन फ्रान्सको कूल विद्युत् खपतको बराबर हो”, सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयरको लौरी माइलीभिर्ताको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा स्थापनामा ठूलो मात्रामा बढोत्तरी र खडेर कम कम हुँदै जाँदा जलाशय फेरि भरिएका कारण जलविद्युतमा अनुमानित वृद्धिले सन् २०२४ मा जीवाश्म–इन्धन विद्युत् उत्पादन र कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनलाई कम गर्ने प्रत्याभूति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि चीनले आफ्नो कोइला शक्ति क्षमताको विस्तारलाई जारी राखेको छ ।

यसले चीनको परम्परागत र नयाँ उदीयमान स्वार्थ समूहहरूबीचको द्वन्द्वका लागि स्थिति तयार गरिरहेको प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको वृद्धिले कोइला उद्योग र स्थानीय सरकारहरूको हितलाई उच्च जोखिममा पार्ने कार्बन ब्रिफले बताएको छ । “यी सरोकारहरूले सम्भावित अवरोध गर्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ जसको प्रतिरोध गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ”, कार्बन ब्रिफले भनेको छ ।

चिनियाँ र अमेरिकी जलवायु अधिकारीहरूले यसै महिना हुने कोप२८ सम्मेलनमा वार्ता गर्न यसै साताको सुरुमा भेट गरेका थिए । भेटमा दुवै पक्षले रचनात्मक वार्ता भएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०८०, मंगलबार  ४ : ५६ बजे

न्याय परिषद सदस्यको नाम चाँडो पठाउन बारलाई दबाव

काठमाडौं– न्याय परिषदमा रिक्त सदस्य पदका लागि चाँडो नाम पठाउन

निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री 

काठमाडौं – उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी

पर्साका दुई न्यायाधीशलाई वर्षोत्कृष्ठ सम्मान

काठमाडौं– न्यायपरिषदले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको उत्कृष्ठ न्यायाधीशको सम्मान

आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षणमा जोड

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणमा

लेबनानको पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक तयार

काठमाडौं – विश्व बैंकका एक वरिष्ठ अधिकारीले हिजबुल्लाह–इजरायल द्वन्द्व अन्त्य