हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउने पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको ज्ञापनपत्र « Khabarhub

हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउने पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको ज्ञापनपत्र


२८ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आज बिहान पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले युरोपेली युनियनले नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट नहटाएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गम्भीर हुनुपर्ने, नयाँ जहाज खरिद प्रकरण पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्रतिनिधिमण्डलसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको हवाई सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाएर युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको हवाइ क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र थप सुधारमार्फत कालोसूचीबाट हटाउन विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिने बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले युरोपेली युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको छु। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूसँग पनि पटकपटक छलफल गरेको छु। हवाइ सुरक्षा हाम्रा निम्ति एउटा चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको छविमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले म गम्भीर छु ।’

 

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०८०, बिहीबार  १० : ३८ बजे

‘गगन-देउवा कसैसँग गुनासो छैन, सभापति र वरिष्ठ नेताको लोभ पनि छैन, देशको अस्तित्वको चिन्ता छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि महाधिवेशनमा सहभागी नहुने अडान लिएर

कांग्रेसका ३ हजार १९१ वडामा अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बिहीबारसम्म देशभरका

सीमा अपराध नियन्त्रणमा कडाइका साथ लाग्न महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध

वन व्यवस्थापनबाट तनहुँमा तीन हजार ३३४ क्युफिट काठ उत्पादन

दमौली– तनहुँमा सामुदायिक वनको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित वन व्यवस्थापनमार्फत तीन