श्रम समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासमा जोड « Khabarhub

श्रम समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासमा जोड


२८ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामूहिक प्रयासबाट श्रम बजार व्यवस्थित गरेर उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

साउदी अरबको रियादमा आज भएको मन्त्रीस्तरीय र व्यावसायिक गोलमेच सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले विश्व द्रुत रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा विश्वव्यापी श्रम बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासमा जोड दिएका हुन् ।

नेपालमा सङ्गठित श्रमको अनिवार्यतालाई आफूहरूले बुझेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले सीप विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

श्रम र रोजगारदाताबाट सम्बन्ध निर्माण गर्न सरकारी निकायले विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले सामाजिक सुरक्षा कसरी प्रदान गर्ने भन्ने उत्तरदायित्व सरकारको हुने उल्लेख गरे ।

प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले यसमा जोखिममा परेकालाई जोगाउन र सबैलाई समेट्न सुनिश्चित गरिने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले कुशल र उत्पादक श्रम बजारका लागि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत पारस्परिक सूचना र शिक्षा आदानप्रदान गर्न तथा सामूहिकरुपमा काम गर्नका लागि सम्पर्क सञ्जाल स्थापना गर्न प्रस्तावसमेत गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०८०, बिहीबार  ११ : ५० बजे

राष्ट्रियसभाका दुई रिक्त पद छिटै पूर्ति गरिने

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेका दुई सदस्यहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया छिटै

भक्तपुरमा संगीतको ठूलो जात्रा, पहिलोपटक आफ्नै ब्यान्डसहित आउँदै कुमा सागर 

भक्तपुरको सल्लाघारी मैदानमा यसपटक संगीतसँगै कला, संस्कृति र सामाजिक सेवाको

ककपिटमै चक्कु प्रहार, घाइते अवस्थामै देखाए साहस : को हुन् भारतीय क्याप्टेन स्मित मच्छार ?

दुबईबाट इजरायलको तेल अभिभतर्फ उडिरहेको विमानमा सबै कुरा सामान्यजस्तै थियो।

सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक, ७ अर्ब बढी बजेट परिचालन गरिने

काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८)

भोटेकोशी र कालीगण्डकी विपद् अध्ययन गर्न राष्ट्रियसभामा विशेष समिति गठन

काठमाडौं  – राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को जोखिम,