बैंक र बीमाले हारे सरकारविरुद्धको मुद्दा « Khabarhub

बैंक र बीमाले हारे सरकारविरुद्धको मुद्दा


२८ मंसिर २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । आज संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिको प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरेमा आयकर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले पुँजीमा समेत कर लिन खोजेको भन्दै उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा बिमा कम्पनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुका तर्फबाट दायर रिट खारेज गरी कर उठाउन पाउने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि अब बैंकहरुले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर निर्धारणका लागि मंसिर मसान्त अन्तिम दिन हो । उनीहरुले भोलिसम्म कर निर्धारणका लागि प्रक्रियामा जानुपर्नेछ ।

बैंक र बीमा कम्पनीबाट दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा दुई दिन निरन्तर सुनुवाइ भएपछि रिट खारेज गर्ने फैसला भएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०८०, बिहिबार  ८ : २२ बजे

नबिल बैंक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बैंकका रूपमा नवौँ पटक सम्मानित

काठमाडौँ– नबिल बैंक लिमिटेड आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकिङ क्षेत्रबाट

कोस्टारिकामा स्वतन्त्र पत्रकारको गोली हानी हत्या

एजेन्सी – लागूऔषध तस्कर र राजनीतिज्ञबीचको कथित सम्बन्धबारे खोजमूलक समाचार प्रकाशित

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुँयाल इजलासमा फर्किए

काठमाडौँ –  इनम सापकोटाको ह्वाट्सएप सन्देश सार्वजनिक भएपछि केही समय इजलासमा

राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा १९ व्यक्ति तथा कम्पनी सम्मानित

काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा धेरै कर तिर्ने कम्पनी

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ४१ लाख मात्र राजस्व

घोराही– दाङको कोइलाबास भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन