बैंक र बीमाले हारे सरकारविरुद्धको मुद्दा « Khabarhub

बैंक र बीमाले हारे सरकारविरुद्धको मुद्दा


२८ मंसिर २०८०, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ । आज संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत मर्जर तथा प्राप्तिको प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गरेमा आयकर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले पुँजीमा समेत कर लिन खोजेको भन्दै उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा बिमा कम्पनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

आज प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंकहरुका तर्फबाट दायर रिट खारेज गरी कर उठाउन पाउने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि अब बैंकहरुले कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर निर्धारणका लागि मंसिर मसान्त अन्तिम दिन हो । उनीहरुले भोलिसम्म कर निर्धारणका लागि प्रक्रियामा जानुपर्नेछ ।

बैंक र बीमा कम्पनीबाट दायर रिटमा संवैधानिक इजलासमा दुई दिन निरन्तर सुनुवाइ भएपछि रिट खारेज गर्ने फैसला भएको हो ।

 

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०८०, बिहिबार  ८ : २२ बजे

टस जितेर नेपालले फिल्ड रोजेपछि पहिला ब्याटिङ गर्दै भारत

काठमाडौँ – एसिया कप राइजिङ स्टार्स अन्तर्गत शुक्रबार भइरहेको समूह

‘सुरक्षित डिजिटल समाज निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउँदैछ सरकार’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गलत सूचना

चितवनमा धान उत्पादन ८ प्रतिशतले बढ्यो

चितवन- चितवनमा यस वर्ष धान उत्पादन आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ

जीवाश्म इन्धनको भविष्यबारे विवाद, कोप-३१ सम्मेलन लम्बिने संकेत

एजेन्सी– जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा

नयाँ ‘ब्राण्ड’ बन्दै बाँके निकुञ्ज, बाघको सङ्ख्या दोब्बर बढ्यो 

राँझा– सहरदेखि नजिकै वन्यजन्तु दृश्यावलोकन, जंगल सफारी र प्रकृतिको अनुपम