मङ्गलबारे- इलाम जिल्ला अदालतको आफ्नै भवन नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या परेको छ। अरू नै प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनको साँगुरो कोठामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो। असहज अवस्थामा नै लामो समयदेखि काम गरिरहनुपरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार फडिन्द्रराज भट्टराईले बताए। हाल उक्त अदालत जिल्ला समन्वय समितिको पाहुना घरमा सञ्चालित छ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई मासिक रु ४१ हजार तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको बताइएको छ। अदालतमा ३५ जनाको दरबन्दी रहेको र हाल सञ्चालित भवनमा आठ वटा मात्र कोठा रहेको श्रेस्तेदार भट्टराईले बताए। यहाँ सेवाग्राही बस्ने ठाउँ र थुनुवा राख्ने ठाउँसमेत नहुँदा समस्या भएको छ। कर्मचारी कोचिएर बस्नुपरेको र इजलाससमेत साँगुरो हुँदा आवश्यक फर्निचरसमेत राख्ने ठाउँ नभएको बताइएको छ।

उक्त अदालत२०७६ सालदेखि भाडामा बस्दै आएकामा त्यसअघि उच्च अदालतकै भवनमा थियो। उच्च अदालतलाई नै भवन साँगुरो भएपछि जिल्ला अदालत सार्न बाध्य हुनुपरेको थियो। इजलास र चेम्बर नहुँदा समस्या भएको भन्दै पटक–पटक डेलिगेशन गए पनि कहीँ कतैबाट समस्या समाधानका लागि पहल नभएको उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष उत्तम पौडेलले बताए।

साँगुरो कोठा भएकै कारण कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशबीच कानुनका विषयमा छलफल गर्न नपाइएको उनको गुनासो थियो। बहस गर्न नै समस्या भएकाले माथिल्लो निकायमा पटक–पटक जानकारी गराइए पनि कहीँबाट सुनुवाइ नभएको बताइएको छ। उच्च अदालत इलाम इजलास र जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि उच्च अदालतबाट निर्णय गरेर प्रस्ताव पठाइएकामा हाल अर्थ मन्त्रालयमा फाइल रोकिएको बताइएको छ। आवश्यक रकम विनियोजनका लागि उक्त मन्त्रालयमा फाइल पुगेकाले चाँडै काम हुने श्रेस्तेदार भट्टराईको भनाइ थियो ।

कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने इलाम नगरपालिका–६ पिपलबोटे (लोकसेवा आयोग) छेउमा छ रोपनी एक दाम जमिन फेला परेपछि भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो।