आगामी वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

आगामी वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


२ बैशाख २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरु हुने बताए ।

गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा महटार युवा क्लबको आयोजनामा आजदेखि सुरु भएको फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटनमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशको आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको थालनी गरिने बताएका हुन् ।

“गोरखा जिल्लाका लागि मात्र होइन, राष्ट्रका निम्ति अत्यन्त ठूलो योगदान पु¥याउने बूढीगण्डकी परियोजनालाई अर्को वर्षदेखि निर्माण अघि बढाइएको छ”, उनले भने , “बेनीघाट आरुघाट रुइला भञ्ज्याङ सडक निर्माण गरी चीनसँगको नाका खोल्नका लागि समेत सरकारले प्रस्ताव गरिरहेको छ ।”

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकार जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकास निर्माणका कामअघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए ।

“अहिले प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउने, यो परिवर्तनलाई माध्यम र साधन बनाएर नेपाललाई विकसित र सम्बृद्ध देश बनाउँदै जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने अहिलेको सरकारको अभिभारा हो भन्नेमा सरकार स्पस्ट छ”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०८०, शनिबार  ९ : ५२ बजे

फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव

काठमाडौं- सरोकारवालाले समावेशी तथा सुरक्षित सरसफाइ सेवा विस्तारमा नीतिगत अस्पष्टता,

रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका नेता चितवन पुग्ने क्रम जारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका

रास्वपाको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक

चितवन– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका

वैज्ञानिकले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रणको नयाँ विधि विकास गरे

सिड्नी– अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रण गर्ने नयाँ तरिका

तीन सहकारीलाई अनुदानमा कृषि सामग्री

तनहु– गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले