कर्णाली– कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयसहितका कर्णालीका जिल्ला संरचनासमेत कायम राख्न सरकारसँग माग राखेका छन् ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गतको निर्देशनालय, जिल्ला कार्यालय कायम राख्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा मर्ज (गाभ्ने) भनेको छ । बजेटमै मर्ज गर्ने भनिएपछि चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीले सरकारको यो कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्र सङ्कुचित हुने जनाउँदै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको दायरा खुम्च्याइनुले सेवा प्रवाहको प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्ने बताए । सेवा विस्तारका साथै प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहसम्मको एकाइ आवश्यक रहेको महाशाखा प्रमुख शाहीको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. रविन खड्काले निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने काम गरिए त्यसले सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, रोग नियन्त्रण, महामारी व्यवस्थापन, ज्येष्ठ तथा विपन्न नागरिक, सामाजिक सुरक्षालगायतका ३१ कार्यक्रम पूर्णरुपले प्रभावित हुने बताए ।

निर्देशक डा. खड्काले स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत, विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा जनस्वास्थ्य ऐन तथा नियमावलीमै वर्गीकरण गरिएको र प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ सेवाप्रवाह गर्ने तथा स्थानीय तहले प्रदान गर्न आधारभूत तहको स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सहजीकरण र समन्वय गर्न जरुरी रहेकोले ती निकायको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए। उनका अनुसार प्रदेशमा छुट्टै तालिम केन्द्र र जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय पुनःस्थापना गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र कर्णाली प्रदेशमा निमित्त निर्देशक डा शङ्कर रिजालले जनस्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने भन्दा खुम्च्याउने कार्यले नागरिकलाई नै प्रभाव पार्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढ हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

जनस्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने सबै सङ्घ, सङ्गठनले सरकारलाई स्वास्थ्य सेवाका संरचना कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।