सप्तरी घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगको आग्रह « Khabarhub

सप्तरी घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगको आग्रह


३० श्रावण २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सप्तरी घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कारबाही गरी उक्त घटनामा अधिकारकर्मीको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सेवाग्राहीले आफ्ना सेवा लिने क्रममा संयमित भई सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई मर्यादित व्यवहार गर्न सेवाग्राही, पत्रकार र अधिकारकर्मीलाई अनुरोध गरिएको छ ।

सप्तरीको राजविराजमा यही साउन १५ गते मानव अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मनोहर पोखरेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीको काम विशेषले गएको समयमा उक्त कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीद्वारा कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको थियो ।

उक्त घटनालाई लिएर स्थानीय पत्रकार र अन्य सामाजिक सङ्घसंस्थाबाट निरन्तर भइरहेको विरोधका सम्बन्धमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । त्यस सम्बन्धमा आयोगको मधेस प्रदेश कार्यालयले स्वविवेकमा उजुरी ग्रहण गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

आयोगले जारी गरेको मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी मार्गनिर्देशिका, २०६९ मा मानवअधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मानव अधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी आदेश, २०७७ मा मानवअधिकार हननका विषयमा राज्यका निकाय वा पदाधिकारीले सूचना तथा जानकारी दिनुपर्ने, जानकारी लिने क्रममा हुने आक्रमणबाट शारीरिक, मानसिक वा आर्थिक क्षतिलाई रोक्न राज्यका सुरक्षा निकायबाट विशेष सतर्कता अपनाइने र क्षति पुर्‍याउने व्यक्ति वा पदाधिकारीविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही चलाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र १९९८ मा राज्यले मानवअधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उल्लिखित व्यवस्थाका बावजुत नेपालमा मानवअधिकार रक्षकले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा कार्य गर्न नपाएको आयोगको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८०, मंगलबार  ५ : ५३ बजे

बागमती प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आदिवासी जनजाति

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश

गृहमन्त्रीबाट नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीलाई

नेपालको जलवायु संकट : अर्बौँ आवश्यक, वित्तीय स्रोत खोई ?

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।

मध्यावधिमा डेमोक्र्याटको ऐतिहासिक जितसँगै अमेरिकी राजनीति नयाँ मोडमा

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको बाँकी कार्यकालको राजनीतिक दिशा तय