म फ्रान्सको लागि राजदूतको रुपमा काम गरेँ। मैले ३१ वर्ष पराराष्ट्रमा काम गरेँ। नेपालको परराष्ट्र नीति नै असंलग्नतामा आधारित छ। संविधानमा लेखेको कुरालाई नन् अलाइनमेन्ट सकियो भनेजस्तो कुरा गर्नुभयो। तर त्यो यथार्थ होइन जस्तो लाग्छ। संविधानबाट निकाल्नुस् न अनि पो सकिन्छ। संविधानमा भएको कुरा पनि सकिन्छ र ?
परराष्ट्र नीतिका चुनौतीका हिसाब गर्दा एसिया प्यासिफिक रिजन (प्रशान्त क्षेत्र) ५० वर्ष अगाडि नै भनेको थियो। यो यतातिर हाजिर हुन्छ भनेर त्यो देखिँदै आएको छ। यो बेलामा त हाम्रो चुनौती त्यसै पनि बढ्ने भयो। यसमा अहिले हाम्रो खास परराष्ट्र नीति भारत र चीनसँग मात्रै सम्बन्ध भएजस्तो देखिएको छ।
एक पटक केही समय अगाडि मलाई कोरियन राजदूतले भन्नुभयो ‘तिमीहरूलाई भारत र चीनबाहेक अरु कोही नचाहिने भयो।’ हामी आएर सहयोग गरौँ भन्दा पनि भेट नदिने भन्दै उहाँले गुनासो भन्नुभयो। युएईको राजदूतले पनि त्यही भन्नुभयो। हामी एउटा सम्झौता गरेर लगानी ल्यायौँ भन्दा सबै मन्त्रीकोमा गएर सबै राम्रो भन्ने तर काम केही पनि गर्दैन भन्नुभयो। अहिलेको राजदूतले पनि यो देशमा केही काम हुँदैन भनेर जानुभयो।
अब मैले देखेको त सानो राष्ट्रको शक्ति भनेकै परराष्ट्र नीति हुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति साह्रै कमजोर भए जस्तो लागिरहेको छ। आर्थिक परीपेक्षका लागि राम्रो नीति बनेको छ। १९९६ देखि आर्थिक कूटनीति त्यसका उदेश्यहरु असाध्यै राम्रा छन्। तर, लगानी छैन। काम नै हुँदैन। दूतावासमा जाँदा बजेट हुँदैन के काम गर्नु ? दिएको तलब भत्ता आफ्नो परिवारलाई पाल्नलाई चाहिन्छ। बजेट त जेठमा आउँछ। त्यसपछि कामै हुँदैन। यसमा सुधार गर्नुपर्छ।
मलाई त के कुरामा दुःख लाग्छ भने यति राम्रो र स्रोत भएको देश भएर पनि हामीले उन्नति गर्नै सकेका छैनौँ। जे भइरहेको छ अलिकति शोक पूर्णरुपमा भएको छ। हाम्रो प्रयास भएको छ जस्तो लाग्दैन। म फ्रान्समा नै बसेँ, गाउँगाउँ सहरसहर घुमेँ नेपालप्रति माया गर्ने मान्छेहरू धेरै छन्। जापानमा बस्ने र युएईमा बस्ने सबै सकारात्मक छन्। उनीहरूमा नेपालप्रति असाध्यै राम्रो धारणा छ।
हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई साँच्चै अगाडि बढाउने हो भने पहिला आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो पार्नुपर्छ। पैसा नभई केही पनि हुँदैन यो संसारमा। हाम्रो अलिकति सरकार र कर्मचारीतन्त्र पनि कम काम गर्नेजस्तो देखिन्छ। यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। हामी नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने देशहरू धेरै छन्।
हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो। त्यसमा कुनै परिवर्तन नै छैन। म ठोकेरै भन्छु। यसको नीति एउटा मान्छे आयो एउटा भन्यो भनेर परिवर्तन हुँदैन। यसको नीति त संविधानमा लेखे अनुसार हुन्छ। देशको नीति कसैले भनेर परिवर्तन हुँदैन।
(काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश : )
प्रतिक्रिया