शिष्ट र मर्यादित भएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न आयोगको आग्रह « Khabarhub

शिष्ट र मर्यादित भएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न आयोगको आग्रह


२९ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शिष्ट र मर्यादित भएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले विगत केही दिनयता देशका विभिन्न भागमा घटेका आपराधिक घटना, कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीबाट नै व्यक्त धारणा र आरोप प्रत्यारोपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त आग्रह गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा साङ्घातिक आक्रमण भएको, जसपाका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवमाथि प्रहरीबाट मोरङमा दुर्व्यवहार भएको, चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको भन्दै हेटौँडा अस्पतालका ७८ जना चिकित्सकले राजीनामा दिएकोजस्ता घटनाका सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्ता घटनामा संलग्न आरोपितलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कसैले पनि नेपालको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनविपरीत हिंसात्मक गतिविधि नगर्न, घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर एकअर्काप्रति मानव अधिकारमैत्री भाषा र व्यवहार प्रयोग गर्न आयोगसम्बद्ध सबैलाई विशेष आग्रह गर्दछ ।”

आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा पर्नसक्ने असरप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले सधैँ ध्यान पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ५ : ०४ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र