काठमाडौँ- बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय (संविधानको धारा ३९), सान्दर्भिक कानुन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, देवानी अपराधसंहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४, बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित छन् । तर यी ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले यातायात, होटलमा, इँट्टाभट्टा वा घरायसी कामलगायत विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रमको शोषण भइरहेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पूर्ण रूपमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका, ऐन/कानुन, संविधान, नियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै मिलेर सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

कानुनविपरीत, जबरजस्ती, इच्छाविपरीत कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनु वा आयआर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रोजगारमा संलग्न गराउनु र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रम तथा व्यवसायमा संलग्न गराउनु बालश्रम हो ।

श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या ११ लाख (बालबालिकाको सङ्ख्याको १५ प्रतिशत) रहेको छ । जसमा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको सङ्ख्या दुई लाख रहेको छ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्र कृषि, घरेलु, साना होटल, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, माटो, बालुवा तथा गिट्टी खानीमा बालश्रम प्रभावित मुख्य श्रम क्षेत्र हुन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालश्रम भएको पाइन्छ । ओझेलमा परेको सीमापार बालश्रम मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट हरेक वर्ष हजारौँ बालबालिका श्रमका लागि भारत जाने गरेका छन् ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपाल नामक संस्थाले सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र मधेस प्रदेशमा श्रमिक बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई बालसहभागिता र बालमैत्री परामर्शसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।