देश छाड्न पाकिस्तानले उर्दी गरेपछि अफगान शरणार्थी त्रसित « Khabarhub

देश छाड्न पाकिस्तानले उर्दी गरेपछि अफगान शरणार्थी त्रसित


२८ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काबुल- पाकिस्तानले देश छाड्न उर्दी जारी गरेपछि त्यहाँ रहेका अफगान शरणार्थीहरु त्रसित बनेका छन् । गत अक्टोबर ३ मा पाकिस्तानको कामचलाउ सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री शरफराज बुग्तीले अफगान शरणार्थीहरुलाई आगामी नोभेम्बर १ सम्म देश छाड्न आदेश दिएका थिए ।

यससँगै त्यहाँ रहेका अफगान शरणार्थीहरुको भविष्य अन्यौल हुन पुगेको अफगानिस्तानको खामा प्रेसले जनाएको छ । पाकिस्तान सरकारले यस वर्ष आफ्नो मुलुकमा भएका २४ मध्ये १४ आत्मघाती आक्रमणमा अफगान नागरिकको संलग्नता रहेको भन्दै काजगजातविहीन अफगान शरणार्थीहरुलाई आफैँ देश छाडेर जान अन्यथा बल प्रयोग गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि कस्तो बल प्रयाग गरी कसरी अफगान शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने भन्ने विषयमा भने इस्लामावादले कुनै विवरण सार्वजनिक नगरेको खामा प्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

पाकिस्तान सरकारको यस निर्णयलाई अफगानिस्तानमा शासन चलाइरहेको तालिबान सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीतिका रुपमा हेरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकाय युएनएचसीआरका अनुसार पाकिस्तानमा हाल ३७ लाख अफगान शरणार्थीहरुको बसोबास छ । यीमध्ये केबल १४ लाख अफगान शरणार्थीमात्रै औपचारिक रुपमा दर्ता भएका छन् । यूएनएचसीआरले पाकिस्तानलाई आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८०, आइतबार  १२ : ५४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा