९ वर्षसम्म पनि पूरा भएन गमगढी–नाकच्यालाग्ना सडक « Khabarhub

९ वर्षसम्म पनि पूरा भएन गमगढी–नाकच्यालाग्ना सडक


२९ मंसिर २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


243
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुगु- ९ वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको मुगु सदरमुकाम गमगढीबाट चीन जोड्ने ९१ किलोमिटर सडक अझै बन्न सकेको छैन ।

गमगढी–नाकच्यालाग्ना सडक निर्माणमा बजेट अभाव भन्दै ट्र्याक खोल्ने कार्यसमेत अघि बढ्न नसकेको हो । उक्त सडक परियोजना जुम्ला सडक डिभिजन कार्यालयको मातहतमा रहेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका इञ्जिनीयर वीरबहादुर जिटीले गमगढी–नाकच्यालाग्ना सडक २०७२ सालदेखि २०८० सालसम्ममा रु ३० करोड रकम खर्चेर १९ दशमलव ५ किलोमिटर ट्याक खोलेको बताए ।

सडक विस्तार र स्तरोन्नति गर्न चालु आर्थिक २०८०–८१ का लागि छायाँल र माँग्रीमा पर्ने १ दशमलव २ किलोमिटर चट्टानी पहरो ब्लास्टिङ् गर्न र ७ दशमलव ५ किलोमिटर ग्राबेलका साथ नाला निर्माणका लागि रु छ करोड ५० लाख रकम सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित भएको छ ।

इञ्जिनियर जिटीका अनुसार उक्त सडक निर्माणको ठेक्का अवधि चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रहेको छ । उक्त अवधिभित्र योजना सम्पन्न नहुँदा सडक निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीले पुनः योजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट म्याद थपेर अनुमति लिएका छन्।

साढे एक किलोमिटरको पहिरोमा ब्लास्टिङमार्फत सडक निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको थोदुङयाराभान जेभीले हाल छाँयालबाट स्काभेटरद्वारा सडक निर्माण गरिरहेको कम्पनीका सञ्चालक कार्मा तामाङले बताए ।

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८०, शुक्रबार  ७ : ३२ बजे

होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्न इरान आफ्ना सर्तमा अडिग

तेहरान– मध्यपूर्वमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः

नारायणगढ-मुग्लिन सडक सञ्चालनमा, पृथ्वी राजमार्ग पनि आजै सञ्चालनमा ल्याइने

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा आएको छ । अविरल वर्षाका कारण

तटबन्ध निर्माणका निम्ति तत्काल दुई करोड निकासा हुने 

भक्तपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका –४

मध्यपुर थिमिमा जिब्रो छेड्ने जात्रा सम्पन्न

काठमाडौं– मध्यपुर थिमिमा मनाइने ऐतिहासिक तथा परम्परागत म्ये प्वा खनेगु’

अन्नपूर्ण, मनास्लु र गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्रमा पदयात्राका लागि नयाँ नियम र पूर्वसतर्कता लागू

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले भारी