नेपालमा व्यापार घाटा तथा वैदेशिक ऋण एवं अनुदानका बारेमा अहिले धेरैको चासो भएको कारणले मैले एउटा तथ्याङ्क ल्याएको छु । केही समयअगाडि कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको थियो, चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा भारतसँग मात्रै ३ खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड २९ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा छ । भारतबाट ४ खर्ब १७ करोड ९० लाखको वस्तु आयात हुँदा ४७ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ । एकदमै ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ ।

तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ५ महिनामै, हामीले भुटानसँग पनि करिब २४ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेका छौँ । हामी सार्क मुलुकमा अफगानिस्तानसँग मात्रै ३८ लाखले व्यापार नाफाको अवस्थामा छौँ ।

वैदेशिक ऋण तथा अनुदान

वैदेशिक ऋण अनुदान घट्दै गएको छ र गएको १० वर्षमा ऋण सहायता झन्डै १० गुणासम्मले बढेको र अनुदान चाहिँ ३७.५ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०१२-१३ मा हेर्दा नेपालले ५८ करोड ३० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता लिएको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मा नेपालले प्राप्त गरेको अनुदान सहायता घटेर करिब ३६ करोड २० लाख अमेरिकी डलर भएको छ ।

आर्थिक वर्ष सन् २०१२/१३ मा नेपालले ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर बराबर ऋण सहायता प्राप्त गरेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१ मा नेपालले प्राप्त गरेको ऋण सहायता बढेर एक अर्ब १२ करोड ६८ लाख अमेरिकी डलर पुगेको हो । सन् २०२०/२१ मा प्राप्त कुल सहायतामध्ये बजेट तर्फ ८४.२९ प्रतिशत र गैरबजेटरीतर्फ १५.७१ प्रतिशत रहेको छ । र विकास कमिटीले नेपालमा गैरबजेट तर्फ बाट बजेट दिनलाई खोजको जस्तो देखिन्छ किनभने बजेटतर्फबाट खर्च गर्ने क्षमता नभएको कारणले विदेशीहरूले गैरबजेटबाट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ र त्यसबाट विदेशीहरूले नेपालको राजनीतिमा खोल्न खोजको जस्तो पनि देखिन्छ ।

नेपालले ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढ्दै जाँदा विकास साझेदारहरूले अनुदानको मात्रा घटाएर सहुलियतको मात्रा बढाउन चाहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले जानकारी गराउनुभयो भन्ने कुरा आएको छ । यो कतिको सही छ यो एउटा खोजको विषय बनेको छ ।

वैदेशिक ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादन

अहिले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी ) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ । जिडिपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१.३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण २१.६४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १९.७३ प्रतिशत बराबर हो । हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान नभएको कारणले यो अवस्था आएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक खर्च

रिपब्लिकका अनुसार, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले करिब ३२ करोड रुपैयाँ ब्याज र सञ्चालन खर्च तिर्नुपर्ने र वार्षिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको परिस्थिति अनुसार सञ्चालनमा आएको कारणले यो सक्रिय भएको छैन । सन् २०१६ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चीनको एक्जिम ब्याङ्कले २१५/९६५ मिलियन अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउ अनुसार २८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ) ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो ।

पोखरा विमानस्थल उद्घाटनकै दिन पारेर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले यो विमानस्थल चीनको बीआरआई अन्तर्गत हो भनेर भनेको छ । यो भनाइपछि नेपालमा अलमलको अवस्था सृजना भएको छ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालमा व्यापार घाटा तथा वैदेशिक ऋण एवं अनुदान’बारे आर्थिक विश्लेषक सौरभराज पन्तले राखेको धारणा)

प्रस्तुती- पुष्पाञ्जली बस्नेत