कञ्चनपुर– न्यायिक कार्यलाई छिटो छरितो, पारदर्शी र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिको काम अगाडि बढाएको छ । यसका  लागि नगरपालिकाले आजदेखि तीनदिने पुनर्ताजगी तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरेको छ । सर्वसाधारणलाई घरदैलोमै मेलमिलापका माध्यमबाट न्याय प्रदान गर्नका लागि मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम सुरु गरिएको नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले बताए । 

‘न्यायिक समितिमा आउने विवाद दर्ता गरिसकेपछि सिधै मेलमिलापका लागि वडामा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता कहाँ पठाउने कार्य हुन्छ’, उनले भने , ‘मेलमिलाप हुन नसकेका विवादलाई वडाका मेलमिलापकर्ताले सिधै न्यायिक समितिमा  पठाउनेछ, वडाबाट समितिमा पठाइएका विवाद समाधान नभए सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ ।’ यसअघि विवादको छिनोफानो न्यायिक समितिमार्फत हुँदै आएको थियो । 

‘मेलमिलापकर्तालाई कोरोना सङ्क्रमणका कारण विगतमा वर्षमा पुनर्ताजगी तालिम दिन नसक्दा क्रियाशील पार्न सकेका थिएनौँ’, नगर उपप्रमुख पन्तले भने, ‘तालिमका माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गरी विवाद छिनोछानो गर्ने तौरतरिका, ऐन कानुनबारे जानकारी दिई सक्षम बनाउने काममा जुटेका छौँ ।’

नगरप्रमुख रणबहादुर महराले न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकारबारे प्रष्ट भएर विवादको छिनोछानो गरे न्यायसम्पादनको काममा सहजता हुने बताए । न्यायिक समितिका पूर्वसदस्य उत्तरदेव भट्टले गाउँ समाजमा परम्परागतकालदेखि नै मेलमिलापको काम हुँदै आएको बताए । परम्परागतकालदेखि हुँदै आएको मेलमिलापको कामलाई हाल कानुनीरुपमा बाँधेर व्यवस्थित मात्रै पारिएको उनले उल्लेख गरे।

‘मुखिया, प्रधान, गाउँका प्रमुख व्यक्तिले विगतमा पनि विवादको छिनोफानो गर्दै आएका हुन्’, उनले भने, ‘हाल त्यस कार्यलाई व्यवस्थित गरी जितजितको भावना विकसित हुनेगरि मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नका लागि मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरिएका छन् ।’

मेलमिलापकर्तालाई नगरपालिकाको तर्फबाट यातायात भाडा र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । वडाध्यक्ष शेरबहादुर साउदले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको नयाँ संविधान निर्माण भएपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको प्रावधान राखिएको बताए ।

न्यायिक समिति गठन भएपछि स्थानीयस्तरमै समाधान हुने विवादको छिनोफानो हुँदा सर्वसाधारण लाभान्वित हुँदै आएको बताए । इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीका प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर शाहीले व्यावहारिक प्रकृतिका विवाद न्यायिक समितिले समाधान गर्दै आएको बताए ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएपछि प्रहरीमा आउने विवादको सङ्ख्या घट्दै गएको उनको भनाइ छ । देवानी प्रकृतिका मुद्दा स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले समाधान गर्न थालेपछि अदालतमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुका साथै समयको बचत, आर्थिक व्ययभारबाट सर्वसाधारणले छुटकारा पाउन थालेको उनले बताए । 

नगरपालिकामा नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहेको छ । नगरपालिकाका १२ वटै वडामा ५१ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत रहेका छन् । समितिमा चालु आर्थिक वर्षमा १६ मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको छ । चालु आवमा दर्ता भएका १६ र गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएका तीन गरी १९ विवाद न्यायिक समितिमा आएकामा तीमध्ये १६ विवाद समाधान गरिएका छन् । तीन विवादको छिनोफानो हुन बाँकी छ । 

विवाद समाधानका लागि केही प्रक्रिया अपनाइने गरिएको छ । जसमा निवेदन दर्ता गरी दरपिठ गर्ने, निस्सा दिने, म्याद तामेली गराउने, प्रतिउत्तर पेस गर्ने, मेलमिलापको प्रयास सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको रोहबरमा गराउनेलगायतका काम हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० मा न्यायिक समितिले १३  देवानी प्रकृतिका र ११  मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।