क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मन्त्री मोदीको अग्रसरता « Khabarhub

क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मन्त्री मोदीको अग्रसरता


२ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले समावेशीकरणसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि अग्रसरता लिएका छन् । निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पधार्मक क्षमता वृद्धि गर्न लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा लगायत क्षमता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन मन्त्री मोदीले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।

मन्त्री मोदीको निर्णय अनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बुधबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।

राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्गको क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न संगठित संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुमा लक्षित वर्गबाट अपेक्षित उम्मेदवारले सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता प्रवृत्ति देखापरेको उल्लेख गरेको छ ।

राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गरी पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा समाहित गराउँदै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गराउनु तिनै तहका सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्रालयले सबै वर्ग र समुदायका नागरिकलाई निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पधार्मक क्षमता वृद्धि गराउनका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपचत्र गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७९, बिहीबार  ५ : २९ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच