काठमाडौँ- मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी अनमिनद्वारा अयोग्य घोषित ४ हजार ८ जना माओवादी लडाकुलाई जनही २ लाख दिने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सभामुखको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रामकृष्ण बराल, सल्लाहकार गोविन्द खनाल, काठमाण्डौ शाखा सभापति भगवान पुडासैनी सहभागी थिए ।
शान्ति समाजका तर्फबाट सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संसद्मा प्रस्तुत सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संसोधन विधेयक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानून र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।