सुर्खेत – माओवादी र कांग्रेसको सत्ता समिकरण भएसँगै कर्णालीमा फेरी आठ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति नजिक पुगेको छ ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले सात ओटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त सहमतिको हनिमुन’ पिरियड नसकिँदै माओवादी र कांग्रेस बीचमा सहमति पछि अगाडीको निर्णय उल्टिने निश्चित भएको छ ।

एमालेसँग माओवादीले चार बुँदे सहमतिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय गाभ्ने उल्लेख थियो । कांग्रेसले सभामुख सहित तीन मन्त्रालय माग गर्दै आएको छ । स्रोतले दावी गरेअनुसार काँग्रेस र माओवादीमा भइरहेको छलफल यहि विषयमा केन्दीत रहेको बुझिएको छ ।

सोमबार प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भएकोले विश्वासको मत सँगै सरकार विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ । नेताहरु आज दिनभरी छलफलमा रहेका छन् । यही छलफलमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएका कारण जाजरकोटमा माओवादीको समिक्षा छाडेर प्रदेश इन्चार्ज कालिबहादुर मल्ल सुर्खेत आएका थिए । उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत समेत छलफलमा आउने भनिएपनि अन्तिममा आएर स्थगित भएको थियो ।