लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण


१ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तुलसीपुर- लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा पहिलो पटक गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।

सोही अनुसार यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत थियो ।

आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए । उनका अनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु वर्षमा रू सात खर्ब ६३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष रू छ खर्ब ९८ अर्ब थियो ।

चालु वर्षमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंश १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अंश १४ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो ।

चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रको तीन दशमलव छ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर क्रमशः दुई दशमलव चार र पाँच दशमलव नौ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय २६ अमेरिकी डलर रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीको गरिबीको औसत दर १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लुम्बिनीमा रू तीन अर्ब ६४ करोड २५ लाख राजस्व प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८०, शुक्रबार  ४ : २८ बजे

सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?

काठमाडौं– मङ्गलबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । यस

खानीखोला हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयरमा असोज ५ सम्म आवेदन दिन सकिने 

काठमाडौं– खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने समय

कारागारबाट भागेका सात कैदी झापाबाट पक्राउ

झापा– जेनजी आन्दोलनका क्रममा मुलुकका विभिन्न कारागारबाट भागेका सात जना

जेन-जी आन्दोलनको असर : बिना बर्दीमा फर्किए प्रहरी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा देशभरिका

दूग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान

बागलुङ– किसानले उत्पादन गरेको दूध मात्राका आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम