लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण « Khabarhub

लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण


१ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तुलसीपुर- लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा पहिलो पटक गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।

सोही अनुसार यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत थियो ।

आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए । उनका अनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु वर्षमा रू सात खर्ब ६३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष रू छ खर्ब ९८ अर्ब थियो ।

चालु वर्षमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंश १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अंश १४ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो ।

चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रको तीन दशमलव छ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर क्रमशः दुई दशमलव चार र पाँच दशमलव नौ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय २६ अमेरिकी डलर रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीको गरिबीको औसत दर १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लुम्बिनीमा रू तीन अर्ब ६४ करोड २५ लाख राजस्व प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८०, शुक्रबार  ४ : २८ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक