लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण | Khabarhub Khabarhub

लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण


१ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तुलसीपुर- लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा पहिलो पटक गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।

सोही अनुसार यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत थियो ।

आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए । उनका अनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु वर्षमा रू सात खर्ब ६३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष रू छ खर्ब ९८ अर्ब थियो ।

चालु वर्षमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंश १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अंश १४ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो ।

चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रको तीन दशमलव छ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर क्रमशः दुई दशमलव चार र पाँच दशमलव नौ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय २६ अमेरिकी डलर रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीको गरिबीको औसत दर १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लुम्बिनीमा रू तीन अर्ब ६४ करोड २५ लाख राजस्व प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८०, शुक्रबार  ४ : २८ बजे

‘नेतृत्व सचेत नभए अब सिस्टमबाहिरबाट नेतृत्व आउँछ’

हुन त अहिले हामीसँग संविधान छ, सरकार छ । हामी

कोदोखेतीले धानेको खोरियागाउँ

सिरहा– मिर्चैया बजारबाट १० किलोमिटर उत्तरपट्टि चुरेको फेदमा अवस्थित छ

तपाईंलाई थाहा छ, कुन कपडा तातोपानीले धुनु हुँदैन ?

‍काठमाडौं– मौसम परिवर्तनसँगै जाडोयाम भित्रिसकेको छ। जाडोयाम छिप्पिँदै जाँदा पानी

ईशनाथ नगरपालिका –१ का वडाध्यक्ष साहको निधन

चन्द्रपुर– मिर्गौलापीडित ईशनाथ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष बिगु साहको उपचारका क्रममा

छुर्पीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने

काठमाडौं– छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजान