लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण « Khabarhub

लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण


१ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तुलसीपुर- लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा पहिलो पटक गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।

सोही अनुसार यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत थियो ।

आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए । उनका अनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु वर्षमा रू सात खर्ब ६३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष रू छ खर्ब ९८ अर्ब थियो ।

चालु वर्षमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंश १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अंश १४ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो ।

चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रको तीन दशमलव छ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर क्रमशः दुई दशमलव चार र पाँच दशमलव नौ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय २६ अमेरिकी डलर रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीको गरिबीको औसत दर १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लुम्बिनीमा रू तीन अर्ब ६४ करोड २५ लाख राजस्व प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८०, शुक्रबार  ४ : २८ बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन