लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण « Khabarhub

लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण


१ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तुलसीपुर- लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा पहिलो पटक गरिएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।

सोही अनुसार यस वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीमा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत थियो ।

आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अनुमान गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए । उनका अनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन चालु वर्षमा रू सात खर्ब ६३ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष रू छ खर्ब ९८ अर्ब थियो ।

चालु वर्षमा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंश १४ दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अंश १४ दशमलव ४२ प्रतिशत थियो ।

चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रको तीन दशमलव छ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर एक दशमलव ५० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो वृद्धिदर क्रमशः दुई दशमलव चार र पाँच दशमलव नौ प्रतिशत थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय २६ अमेरिकी डलर रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । लुम्बिनीको गरिबीको औसत दर १८ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लुम्बिनीमा रू तीन अर्ब ६४ करोड २५ लाख राजस्व प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ७४ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८०, शुक्रबार  ४ : २८ बजे

‘गगन-देउवा कसैसँग गुनासो छैन, सभापति र वरिष्ठ नेताको लोभ पनि छैन, देशको अस्तित्वको चिन्ता छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि महाधिवेशनमा सहभागी नहुने अडान लिएर

कांग्रेसका ३ हजार १९१ वडामा अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बिहीबारसम्म देशभरका

सीमा अपराध नियन्त्रणमा कडाइका साथ लाग्न महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध

वन व्यवस्थापनबाट तनहुँमा तीन हजार ३३४ क्युफिट काठ उत्पादन

दमौली– तनहुँमा सामुदायिक वनको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित वन व्यवस्थापनमार्फत तीन