टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन « Khabarhub

टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बन


१ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


5.9k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले सांसद टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।

उक्त आदेशसँगै नेकपा (एमाले) मा निलम्बित सचिवसमेत रहेका रायमाझीको सांसद पद निलम्बन भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ३ ले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा थुनामा रहेको अवधिभरका लागि निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

नियम १४८ को उपनियम (३) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’

रायमाझीको पद निलम्बनमा परे पनि उनको पद भने गएको छैन । अब अदालतमा हुने बहसपछि अदालतले उनलाई अहिले लागेको अभियोग प्रमाणित भएमा भने उनको पद रिक्त हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८०, शुक्रबार  ६ : ५५ बजे

सुदूरपश्चिम रोयल्सको व्यवस्थापन टोली सार्वजनिक, सुनिल थापा लगातार दोस्रो सिजन टिम म्यानेजर

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) फ्रेन्चाइज टोली सुदूरपश्चिम रोयल्सले शुक्रबार आगामी

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा ‘टनेल रन एण्ड वाक’ आयोजना

काठमाडौं- नागढुङ्गा सुरुङमार्गको प्रवर्द्धन तथा सर्वसाधारणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आज

बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेसले जलवायुसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गर्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले आफ्ना संस्थापक नेता बीपी कोइराला को ४४औँ

हङकङ मुद्दामा अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन, संकटकाल नवीकरण नगर्ने निर्णय

वासिङ्टन-  हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनसँग सम्बन्धित सुरक्षा जोखिमलाई आधार बनाएर सन्

तुलसीपुर उपमहानगरद्वारा १५४ वटा कानुन निर्माण

दाङ- तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म १५४ वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा