कोशीका सात जिल्ला बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा « Khabarhub

कोशीका सात जिल्ला बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा


१ असार २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कोशी – कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तर्गतका सात जिल्ला बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको बताएको छ । प्रदेश सरकारले यसवर्ष बाढीपहिरोबाट ६८ हजार नौ सय ११ घरधुरीका तीन लाख एक हजार एक सय ४३ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने समेत अनुमान गरेको छ ।

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० अनुसार कोशी प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर बाढी र खोलुखुम्बू, ताप्लेजुङ र तेह्रथुम पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको देखिएको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को भनाइ छ ।

जल तथा मौसम विभागले यसवर्ष कम वर्षा हुने पक्षेपण गरे पनि मनसुन विपद् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकाय, सहयोगी निकायसँगको छलफल, उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको तयारी भइरहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशमा १० वर्षमा तीन सय ७७ वटा बाढीको घटनामा एक सय २४ जनाको मृत्यु भएको छ । विगत २०६९ सालदेखि २०७९ सम्ममा २१ जना घाइते र ६६ जना बेपत्ता भएको विपद् पोर्टलमा उल्लेख छ ।

झापाका १५ पालिकामध्ये भद्रपुर, अर्जुनधारा, मेचीनगर, कनकाई, शिवसताक्षी, दमक, गौरादह, झापा, बाह्रदशी, कचनकवल, गौरीगञ्ज र कमल पालिका बाढीको उच्च जोखिममा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापाका अध्यक्ष लोकराज ढकालले बताए ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०८०, शुक्रबार  ९ : ४५ बजे

अर्थसंक्षेप : बजारले पत्याएन बालेन सरकारलाई, वीरगञ्जबाट सात महिनामा ६६ अर्ब ४८ करोडको निर्यात र भवनको अलपत्र छाडेपछि निर्माण कम्पनीलाई सवा करोड जरिवाना

‘सरकारद्वारा सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना स्वागतयोग्य’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था

अमेरिकी दूतावास र परराष्ट्रमन्त्रीलाई मेन्सन गरेर पाकिस्तानी पृथकतावादी समूहले बालेनलाई दियो बधाई

काठमाडौं- बलुचिस्तान गणतन्त्र नामक पाकिस्तानको विवादास्पद पृथकतावादी समूहले प्रधानमन्त्री नियुक्त

पहिरोले भोटखोला जाने सडक अवरुद्ध

किमाथाङ्का– सङ्खुवासभाको कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथाङ्का सडक खण्डको भोटखोलामा पहिरोका कारण सडक

प्राथमिक उपचारकर्ता उत्पादनका लागि तालिम सुरु : प्रशिक्षणमा महिलाको उत्साह 

काठमाडौं– हरेक वडामा २५ जना प्राथमिक उपचारकर्ता उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित

आगामी बजेटबारे मन्त्रालयसँग छलफल सुरु, योजना प्रस्ताव गर्ने समयसीमा लम्बिन सक्ने सङ्केत

काठमाडौं- नयाँ सरकार गठनसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट