प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले साउन १० गतेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ। नेकपा (एमाले)को एउटै मात्र माग सरकारले सिनामंगलको क्षेत्रबाट बरामद गरेको सुन तस्करीको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर सरकार र गठबन्धन दल उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नका लागि तयार भएका छैनन्। सरकारको अनिच्छा र एमालेको अडानका कारण प्रतिनिधि सभा जहाँ जनताको सरोकारका विषय उठान हुन्छन्। अहिले यतिबेला यति धेरै प्रश्न, विपत्ति समस्याबाट मुलुक गुज्रिराखेको बेला ती आवाज बुलन्द हुनुपर्ने त्यो थलो अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। नेकपा (एमाले)ले संसद् ठप्प बनाइरहँदा पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रश्नलाई इन्कार गरिदिएको छ। अब एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? संसदको अवरोध कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर नेकपा (एमाले) प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गठबन्धनको बैठकको निर्णय उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्दैनौँ भन्ने आयो अब के गर्ने ?
सरकार यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न इच्छुक छैन भनेर हामीले बुझेको विषय हो। सरकारका मान्छे तस्करीदेखि भ्रष्टाचारका विषयमा संलग्नता भएका तथ्य प्रमाणले बाहिर ल्याएको छ। उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो भने यो सबै कुरा बाहिर आउँछन् भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यही अनुसार उहाँहरू लाग्नुभएको छ। तर हामी मुलुकलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न चाहन्छौँ। देशको सबै क्षेत्रमा निराशा छ। युवालाई रोजगारी भएर देशमा सुशासन भएन। भ्रष्टाचार बढी भए यो सबैले गर्दा देशको अस्तित्त्व नै हराउने भइसक्यो। सबैतिर निराशा छ। त्यसैले हामी यो सबैको अन्त्य गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु भनेका छौँ। यो आवाज उठाइरहन्छौँ।

सरकारले अब हामी गर्दैनौँ भनिसक्यो भने अब यो अवरोध कहिलेसम्म हो ?
सत्ता पक्षले यो विषयलाई विचार गर्नुपर्छ अहिलेको सत्ता पक्ष संसद् नचलोस् भन्छ । संसद् चलेन भने यस्ता कर्तुत सधैँ लुकाउन पाइन्छ र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका मान्छे जोगाउन पाइन्छ भनेर बसेको छ। संसद् नियमित रूपमा पनि चलिरहने तर सरकारका मान्छेले गरेका मनपरीका कामहरू यथावत् राख्ने हो भने यो सदन चल्नुको कुनै पनि औचित्य देखिँदैन।त्यसैले हामीले दबाब सिर्जना गर्न यो सबै कुरा गर्नुपर्यो।

संसद् नै अनिर्णयको बन्दी भएपछि सरकारलाई त हाइसन्चो भएको होला नि त ?
सदन चलेन भने सरकारले मनपरी ढंगले काम गर्न पाउने भयो। उसलाई निगरानी गर्ने खबरदारी गर्ने निकाय गतिशील ढंगले चल्न नसक्नुको फाइदा सरकारले उठाउने स्थिति बन्छ। त्यो कुरा प्रतिपक्षी दललाई थाहा छ। तर हाम्रो अगाडि अर्को विकल्प छैन। किनभने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सरकारका मान्छे तयार नहुने र यही कुरालाई हामीले स्वीकार गरेर जाने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएर जाने देश खोक्रो हुने भएकोले यो बाटोबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। यो कुरालाई सरकारले अझै गम्भीरताका साथ लिएन भने हामीले सदन भित्र या बाहिर चौतर्फी रूपमा सरकारलाई दबाब सिर्जना गराउनुपर्छ।

तपाईंहरूमाथि लागेको आक्षेप संसदीय समितिको भागबन्डाका लागि सत्ता गठबन्धनसँग कुम जोडेर भाग लिनुभयो। राजदूत सिफारिसको अवस्थामा पनि त्यही देखियो। संवैधानिक परिषदको गाँठो पनि फुकाइदिनुभयो। अहिले अवरोध संसदमा मात्र आफ्नो कुरा राख्ने अनि नाराबाजी गर्ने र बाँकी कसैलाई बोल्न नदिने भन्ने हो ?
अहिले हामी तस्करीविरुद्धको संघर्षमा छौँ। संसदीय समिति बनाउने, समितिको छनोट गर्ने ती बैठक अगाडि बढाउने कुरालाई रोक्नु हुँदैन। त्यहाँ भागबन्डाको केही कुरा छैन। हामीले सदनको उपस्थितिका आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्यौँ। यो कुरा जनमतको आधारमा नेतृत्वको अवसर पाउनुपर्छ भन्ने न्यायसंगत कुरा हो।

न्यायसंगत भएको भए जनमत पार्टीले पाउँदा रास्वपाले, राप्रपाले किन पाएन त्यो १० सिटको समाजवादीले पाउँदा ती दलले किन पाएनन् भन्ने पनि उठाएको भए हुन्थ्यो कि ?
यो कुरा उठाइरहेका छौँ। मिडियामा छलफल कार्य व्यवस्थाको बैठकमा र शीर्ष नेताको बैठकमा पनि भनिरहेका छौँ। जुन दलको सदन भित्र जति स्ट्रेन्थ हो त्यसको आधारमा नेतृत्व दिनुपर्छ। त्यस कारण रास्वपाले, राप्रपाले, जसपाले पनि पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर भनिरहेका छौँ। जस्तो: स्ट्रेन्थको आधारमा सदन भित्र हाम्रो उपस्थितिको आधारमा चार वटा समितिको सभापति एमालेले पाउनुपर्ने थियो। तर हामीले साना दललाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर तीन वटा मात्र सभापति लियौँ।

बाहिर अन्य पार्टीका सांसदले उनीहरू बोल्छन्। हामीलाई बोल्न दिँदैनन् भन्ने आरोप लगाएका छन् नि ?
अहिले करोडौँको तस्करी भएको छ। राजस्वलाई छली गर्ने नोक्सान पुर्याउने काम भइरहेको छ। यो विषयलाई निष्कर्षमा नपुर्याइ बाहिर मात्र बोलेर समाधान हुँदैन। यसको लागि सबै प्रतिपक्ष दल एक भएर सरकारलाई झापड हान्नुपथ्र्यो। सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्यो तर सदन मात्र चल्न पाउनुपर्यो भनेको छ। तस्करीका विषयमा के हो दृष्टिकोण ? बोल्न मात्र पाए हुने हो कि तस्करी अन्त्य गर्न सरकारबाट छानबिनको सुनिश्चितता हुने हो। छानबिनको समिति बनाउनुपर्छ र छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ लुला खुट्टा गर्ने र सदनमा अरु कुरा मात्र म बोल्छु भनेर के बोल्ने ? के नतिजा ल्याउने ? यस्ता कुरामा जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

संसदीय समिति, सिआइबी, आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित छानबिनका सन्दर्भमा तपाईंहरूको आशंका र अविश्वास हो ?
संसदीय समिति बनाएर विभिन्न राजनीतिक पार्टीका सांसद बस्छन्। र छानबिन गर्न गयो सत्ता पक्षको बहुमतको समिति हुन्छ र सत्तापक्ष नै संलग्न भएर तस्करी भएको छ। त्यो संसदीय समितिले वास्तविक छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याउँछ भनेर विश्वास हुँदैन। त्यसैले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसारको समिति बन्नुपर्यो।

जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसारको समितिको क्षेत्राधिकार र अहिलेको संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार कानुनी रूपमा कति के फरक हुन्छ ?
संसदीय समिति भित्र सांसदको सहभागिता हुन्छ र विभिन्न राजनीतिक पार्टीका मान्छे जुटेर बनेको हुन्छ। राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि बसेर बनाउने समितिको छानबिनले कति निष्पक्षता कायम गर्छ। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसारको समिति बाहिरबाट बन्ने समिति हो। यसमा कुनै दलका मान्छे हुँदैनन्। यसले सही निष्कर्षमा पुर्याउनसक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।

खानतलासी बयान लिने वा नीतिगत हिसाबबाट अपराधको जालो तोड्ने सन्दर्भमा उच्चस्तरीय आयोगले तल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्नसक्छ भन्ने तपाईंहरूको अपेक्षा यो गर्दागर्दै तपाईंहरूको नेता पनि गर्न सक्लान् नि ?
कोही तस्करसँग मिलेर तस्करी गरेका छन् भने कारबाही गर्नुपर्छ देश र जनतालाई डुबाउने कोही छन् भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको माग हो। भ्रष्टाचारका मुद्दामा एमाले हिजोदेखि उभिएको छ यो कुरामा हामी कोहीसँग सम्झौता गर्दैनौँ। कतिपय विभिन्न काण्डमा मुछिएकाको खुट्टा लुलो भएको छ।

उच्चस्तरीय समिति नबनाउँदाको परिणाम भुटानी काण्ड बालुवाटार जग्गा काण्ड र सुन काण्डमा पनि त्यही हुन्छ भन्ने तपाईंहरूको आशंका रहेछ पहिला खुलिसकेका फाइलमा चुरो कुरासम्म जाऊ भनेर किन नउठाएको ?
सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ भरिया साना कर्मचारीलाई थुन्ने ठुला मान्छेलाई ठुला पहुँच भएकालाई छोड्ने सरकारको अकर्मण्यता देखिँदै आएको छ। जसले राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्यायो। त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकार किन चुप बसेको छ, किन डराएको छ। कर्मचारीलाई थुनेर भ्रष्टाचार रोकिएला कि नरोकिएला भन्ने मुख्य प्रश्न हो।

बालुवाटारको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको संलग्नता देखिका कुरा आएका छन्। त्यो तहसम्म गएर छानबिन गर्दा एमाले जोडिएला नि ?
सरकारले निष्पक्ष ढंगले फाइल खोलेर छानबिन गरेर जो-जो दोषी छन् सबैलाई कारबाही गरोस् भन्ने पक्षमा एमाले छ। भ्रष्टाचारका कुरामा कसैले लेनदेनको कुरा गर्छ भने त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका मामिलामा राष्ट्रिय माहौल निर्माण गर्नुपर्छ। भ्रष्टचारीले देशमा कुनै मेरो भविष्य छैन भन्ने परिस्थिति हामीले निर्माण नगर्ने हो भने देश सुशासनको पक्षमा जाँदैन।

विद्युतीय चुरोटसँग जोडिएको त्यो आठ वा नौ किलो सुन तस्करी प्रकरणको कुरामा कयौं पटक टेलिफोन संवाद भएको हो। तर हाम्रो संलग्नता छैन भन्ने सन्दर्भलाई तपाईंहरूले जोडतोडका साथ उठाउनु पर्ने थियो। किन संसद नै अवरुद्ध ?
हामीले सदनभित्र मिडियाहरूमा भनेका छौँ। सिआइबीले तथ्य र प्रमाण भेटिएका मान्छेलाई छानबिनका दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ। ठुला अपराधिलाई संरक्षण गर्ने र सानालाई कारबाही गर्ने, देशमा भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले जे गरेको छ। यो ठिक छैन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ।

अहिले गृहमन्त्रीले पनि स्पष्टीकरण दिइरहँदा सिआइबीले पनि काम गरिरहँदा तपाईंहरूको अवरोध मात्र अहिलेको गठबन्धन भित्र दरार आओस् कांग्रेस र माओवादी बाहिरियोस् अनि सत्तामा जाउला र सरकार हत्याउला भन्ने रणनीति हो ?
होइन यो गलत व्याख्या भयो। सुशासनको मुद्दामा हाम्रो काहीँ सत्तासँग सौदाबाजी छैन। सरकारमा जान आतुर र लालहित छैनौँ। जनताको मतका आधारमा प्रतिपक्षमा छौँ। मुलुकको हितका लागि निरन्तर काम गर्छौँ।

कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्छ भनेर बजारमा किन चर्चा भयो ?
कांग्रेस देशको ठुलो पार्टी भएर पनि माओवादीको पछि लागेको छ। आफ्ना एजेन्डा आफै स्थापित गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचारका विषयमा पनि भरिया बनेको र हिडेँको छ। देशको पछिल्लो समयका समस्यामा केही गर्न सक्दैन भने त्यसको मूल्यांकन जनताले गर्छन्। कांग्रेस ठुलो पार्टी भएर पनि अरूको पछि हिँड्छ भने देश र जनताले कि उसलाई मत हाल्ने भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। त्यसको सामना कांग्रेसले गर्नुपर्छ।

अहिले प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए भने संसद् चल्छ ?
अहिले हाम्रो माग उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने हो। हामीले कसैको राजीनामा मागेको होइन। उहाँहरूसँग नैतिकता भएको भए पहिला नै दिइसक्नु हुन्थ्यो।