जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति « Khabarhub

जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति


३१ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– भारत सरकारले सोनी र जी टीभीलाई मर्जरको अनुमति दिएको छ। मर्ज भएपछि यो भारतको सबैभन्दा ठूलो मिडिया कम्पनी बन्ने छ । जी भारतकै स्थानीय प्रसारक हो। यो कम्पनी जापानको सोनीको भारतीय शाखासँग मर्ज हुनेछ ।

मर्ज भएको मिडियासँग ७० भन्दा बढी भारतीय च्यानल हुनेछन् । त्यस्तै, फिल्म स्टुडियो र फिल्महरु पनि हुनेछन्। जसले डिज्नीसँग टक्कर दिनेछ।

दुई मिडिया गाभिएपछि विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतीय मनोरञ्जन बजारमा सोनीको पकड थप बलियो बन्नेछ । हाल भारतमा ६० भन्दा बढी च्यानलसहितको डिज्नी स्टार सबैभन्दा ठूलो टीभी नेटकवर्क हो।

सम्झौताअनुसार एकअर्कामा गाभिएपछि कम्पनीको ५० दशमलव ८६ प्रतिशत सेयर सोनीले राख्नेछ भने जीका संस्थापकको भागमा ३ दशमलव ९९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। बाँकी सेयर अरु सेयरहोल्डरको हातमा हुनेछ। यो सम्झौता २०२१ मै भएको थियो। तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

भारतमा कुनै समय ससाना एकाइहरुमा रहेको मिडिया उद्योग अब ठूलाठूला समूहमा एकगठ हुँदै गएका छन्।

जी र सोनीको भारतीय संस्करणको वार्षिक आम्दानी २ अर्ब डलर हाराहारी भएको अनुमान गरिन्छ। तर, गाभिए पछि पनि यो कम्पनीले निकै कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्बपतिहरु मुकेश अम्बानी र गौतम अदानी दुवैले मिडिया कम्पनी विस्तार गरिरहेका छन्। गत वर्ष अदानीले जबर्जस्ती एनडीटीभी किनेका छन् । अम्बानीको जिओसिनेमाले यो वर्ष निशुल्क आईपीएल प्रसारण गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८०, बुधबार  १० : १२ बजे

‘संविधान संशोधन गरेर आदिवासी, जनजाति अल्पसङ्ख्यकका हकहितका विषय समेटिनुपर्छ’

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज

धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गत आर्थिक

बालेन प्रधानमन्त्री भएदेखि उक्सिनै सकेन पुँजी बजार

काठमाडौं– वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकारको नेतृत्व गरेपछि औसत रूपमा ओरालो

ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालका परिवर्तनकारी ऐतिहासिक आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति

सरकारको अधिकार खोस्दै सिरहाका व्यापारीले आफूखुसी बढाए ग्यासको मूल्य, प्रशासन हेरेको हेर्‍यै

सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्छ । नियामक