जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति « Khabarhub

जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति


३१ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– भारत सरकारले सोनी र जी टीभीलाई मर्जरको अनुमति दिएको छ। मर्ज भएपछि यो भारतको सबैभन्दा ठूलो मिडिया कम्पनी बन्ने छ । जी भारतकै स्थानीय प्रसारक हो। यो कम्पनी जापानको सोनीको भारतीय शाखासँग मर्ज हुनेछ ।

मर्ज भएको मिडियासँग ७० भन्दा बढी भारतीय च्यानल हुनेछन् । त्यस्तै, फिल्म स्टुडियो र फिल्महरु पनि हुनेछन्। जसले डिज्नीसँग टक्कर दिनेछ।

दुई मिडिया गाभिएपछि विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतीय मनोरञ्जन बजारमा सोनीको पकड थप बलियो बन्नेछ । हाल भारतमा ६० भन्दा बढी च्यानलसहितको डिज्नी स्टार सबैभन्दा ठूलो टीभी नेटकवर्क हो।

सम्झौताअनुसार एकअर्कामा गाभिएपछि कम्पनीको ५० दशमलव ८६ प्रतिशत सेयर सोनीले राख्नेछ भने जीका संस्थापकको भागमा ३ दशमलव ९९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। बाँकी सेयर अरु सेयरहोल्डरको हातमा हुनेछ। यो सम्झौता २०२१ मै भएको थियो। तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

भारतमा कुनै समय ससाना एकाइहरुमा रहेको मिडिया उद्योग अब ठूलाठूला समूहमा एकगठ हुँदै गएका छन्।

जी र सोनीको भारतीय संस्करणको वार्षिक आम्दानी २ अर्ब डलर हाराहारी भएको अनुमान गरिन्छ। तर, गाभिए पछि पनि यो कम्पनीले निकै कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्बपतिहरु मुकेश अम्बानी र गौतम अदानी दुवैले मिडिया कम्पनी विस्तार गरिरहेका छन्। गत वर्ष अदानीले जबर्जस्ती एनडीटीभी किनेका छन् । अम्बानीको जिओसिनेमाले यो वर्ष निशुल्क आईपीएल प्रसारण गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८०, बुधबार  १० : १२ बजे

राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ : सभापति थापा

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो

‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ कविता सङ्ग्रह विमोचन

पाटन– बेलायतमा बसोबास गर्दै आएकी स्रष्टा शान्ति लिम्बूद्वारा रचित कविता

कोहलपुरमा अतिक्रमण हटाउन सुरु

नेपालगन्ज–  बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण

न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या : प्रदेश प्रमुख मियाँ

कैलाली– सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजीर मियाँले न्यायसम्पादनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय

बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा