जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति « Khabarhub

जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति


३१ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– भारत सरकारले सोनी र जी टीभीलाई मर्जरको अनुमति दिएको छ। मर्ज भएपछि यो भारतको सबैभन्दा ठूलो मिडिया कम्पनी बन्ने छ । जी भारतकै स्थानीय प्रसारक हो। यो कम्पनी जापानको सोनीको भारतीय शाखासँग मर्ज हुनेछ ।

मर्ज भएको मिडियासँग ७० भन्दा बढी भारतीय च्यानल हुनेछन् । त्यस्तै, फिल्म स्टुडियो र फिल्महरु पनि हुनेछन्। जसले डिज्नीसँग टक्कर दिनेछ।

दुई मिडिया गाभिएपछि विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतीय मनोरञ्जन बजारमा सोनीको पकड थप बलियो बन्नेछ । हाल भारतमा ६० भन्दा बढी च्यानलसहितको डिज्नी स्टार सबैभन्दा ठूलो टीभी नेटकवर्क हो।

सम्झौताअनुसार एकअर्कामा गाभिएपछि कम्पनीको ५० दशमलव ८६ प्रतिशत सेयर सोनीले राख्नेछ भने जीका संस्थापकको भागमा ३ दशमलव ९९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। बाँकी सेयर अरु सेयरहोल्डरको हातमा हुनेछ। यो सम्झौता २०२१ मै भएको थियो। तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

भारतमा कुनै समय ससाना एकाइहरुमा रहेको मिडिया उद्योग अब ठूलाठूला समूहमा एकगठ हुँदै गएका छन्।

जी र सोनीको भारतीय संस्करणको वार्षिक आम्दानी २ अर्ब डलर हाराहारी भएको अनुमान गरिन्छ। तर, गाभिए पछि पनि यो कम्पनीले निकै कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्बपतिहरु मुकेश अम्बानी र गौतम अदानी दुवैले मिडिया कम्पनी विस्तार गरिरहेका छन्। गत वर्ष अदानीले जबर्जस्ती एनडीटीभी किनेका छन् । अम्बानीको जिओसिनेमाले यो वर्ष निशुल्क आईपीएल प्रसारण गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८०, बुधबार  १० : १२ बजे

कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशनको मिति परिवर्तन

बागमती – भारी वर्षाको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी नेपाली कांग्रेसको १५

प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित

गण्डकी – निरन्तरको वर्षाका कारण पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थबाट हुने आन्तरिक

सल्यानका ८८ जनामा स्क्रबटाइफस सङ्क्रमण

कर्णाली – सल्यान जिल्लाका तीन स्थानीय तहका ८८ जनामा स्क्रबटाइफसको

सिक्किमको रिम्बी गाउँमा भारी वर्षापछि विशाल पहिरो

सिक्किम – पश्चिम सिक्किमको युक्सोम–ताशिदिङ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत रिम्बी गाउँमा लगातार

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग

काठमाडौं – झारखण्ड गोरखा समाजले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा