जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति « Khabarhub

जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति


३१ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– भारत सरकारले सोनी र जी टीभीलाई मर्जरको अनुमति दिएको छ। मर्ज भएपछि यो भारतको सबैभन्दा ठूलो मिडिया कम्पनी बन्ने छ । जी भारतकै स्थानीय प्रसारक हो। यो कम्पनी जापानको सोनीको भारतीय शाखासँग मर्ज हुनेछ ।

मर्ज भएको मिडियासँग ७० भन्दा बढी भारतीय च्यानल हुनेछन् । त्यस्तै, फिल्म स्टुडियो र फिल्महरु पनि हुनेछन्। जसले डिज्नीसँग टक्कर दिनेछ।

दुई मिडिया गाभिएपछि विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतीय मनोरञ्जन बजारमा सोनीको पकड थप बलियो बन्नेछ । हाल भारतमा ६० भन्दा बढी च्यानलसहितको डिज्नी स्टार सबैभन्दा ठूलो टीभी नेटकवर्क हो।

सम्झौताअनुसार एकअर्कामा गाभिएपछि कम्पनीको ५० दशमलव ८६ प्रतिशत सेयर सोनीले राख्नेछ भने जीका संस्थापकको भागमा ३ दशमलव ९९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। बाँकी सेयर अरु सेयरहोल्डरको हातमा हुनेछ। यो सम्झौता २०२१ मै भएको थियो। तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

भारतमा कुनै समय ससाना एकाइहरुमा रहेको मिडिया उद्योग अब ठूलाठूला समूहमा एकगठ हुँदै गएका छन्।

जी र सोनीको भारतीय संस्करणको वार्षिक आम्दानी २ अर्ब डलर हाराहारी भएको अनुमान गरिन्छ। तर, गाभिए पछि पनि यो कम्पनीले निकै कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्बपतिहरु मुकेश अम्बानी र गौतम अदानी दुवैले मिडिया कम्पनी विस्तार गरिरहेका छन्। गत वर्ष अदानीले जबर्जस्ती एनडीटीभी किनेका छन् । अम्बानीको जिओसिनेमाले यो वर्ष निशुल्क आईपीएल प्रसारण गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८०, बुधबार  १० : १२ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन