जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति « Khabarhub

जी टीभी र सोनीलाई मर्जरको अनुमति


३१ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नयाँदिल्ली– भारत सरकारले सोनी र जी टीभीलाई मर्जरको अनुमति दिएको छ। मर्ज भएपछि यो भारतको सबैभन्दा ठूलो मिडिया कम्पनी बन्ने छ । जी भारतकै स्थानीय प्रसारक हो। यो कम्पनी जापानको सोनीको भारतीय शाखासँग मर्ज हुनेछ ।

मर्ज भएको मिडियासँग ७० भन्दा बढी भारतीय च्यानल हुनेछन् । त्यस्तै, फिल्म स्टुडियो र फिल्महरु पनि हुनेछन्। जसले डिज्नीसँग टक्कर दिनेछ।

दुई मिडिया गाभिएपछि विश्वकै तीव्र गतिमा बढिरहेको भारतीय मनोरञ्जन बजारमा सोनीको पकड थप बलियो बन्नेछ । हाल भारतमा ६० भन्दा बढी च्यानलसहितको डिज्नी स्टार सबैभन्दा ठूलो टीभी नेटकवर्क हो।

सम्झौताअनुसार एकअर्कामा गाभिएपछि कम्पनीको ५० दशमलव ८६ प्रतिशत सेयर सोनीले राख्नेछ भने जीका संस्थापकको भागमा ३ दशमलव ९९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। बाँकी सेयर अरु सेयरहोल्डरको हातमा हुनेछ। यो सम्झौता २०२१ मै भएको थियो। तर, त्यसमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

भारतमा कुनै समय ससाना एकाइहरुमा रहेको मिडिया उद्योग अब ठूलाठूला समूहमा एकगठ हुँदै गएका छन्।

जी र सोनीको भारतीय संस्करणको वार्षिक आम्दानी २ अर्ब डलर हाराहारी भएको अनुमान गरिन्छ। तर, गाभिए पछि पनि यो कम्पनीले निकै कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्बपतिहरु मुकेश अम्बानी र गौतम अदानी दुवैले मिडिया कम्पनी विस्तार गरिरहेका छन्। गत वर्ष अदानीले जबर्जस्ती एनडीटीभी किनेका छन् । अम्बानीको जिओसिनेमाले यो वर्ष निशुल्क आईपीएल प्रसारण गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८०, बुधबार  १० : १२ बजे

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक बिदालाई पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा सदस्यको असन्तुष्टि

काठमाडौं– काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति राष्ट्रियसभा

इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको बहराइन र कुवेतको दाबी

मनामा– बहराइन र कुवेतले सोमबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणका प्रयासलाई

मुख्यसचिव कार्कीका २२ बुँदे निर्देशन : कर्मचारीलाई सदाचारी बनाउनेदेखि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार,

‘लेबल’ नभएका र न्यून गुणस्तरका खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लेबल नभएका, कम