साउदीमा जरिवानामा परेका श्रमिकलाई विवरण टिपाउन दूतावासको अनुरोध « Khabarhub

साउदीमा जरिवानामा परेका श्रमिकलाई विवरण टिपाउन दूतावासको अनुरोध


३१ श्रावण २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


318
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा- साउदी अरबमा जरिवानामा परेका नेपाली श्रमिकलाई विवरण टिपाउन रियदस्थित राजदूतावासले अनुरोध गरेको छ ।

दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदीमा कार्यरत रहँदा विभिन्न कारणले कम्पनी वा कफिल (रोजगारदाता) ले जरिवाना वा फाइन लगाएको भएमा दूतावासमा आफ्नो विवरण टिपाउन अनुरोध गरेको हो ।

रोजगारदाता वा कम्पनीले फाइन लगाएका श्रमिकको विवरण सङ्कलन गरी दूतावासले श्रमिकमाथि लगाएको जरिवाना मिनाहामा पहल गर्ने जनाएको छ ।

सूचनामा दूतावासले भनेको छ, ‘विवरण सङ्कलन भएपछि उनीहरूको जरिवाना वा फाइन मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाई स्वदेश पिर्तीका लागि पहल गर्ने छौँ, त्यसका लागि पहिला कति जनाले यो समस्या भोगिरहनुभएको छ भन्ने तथ्याङ्क आवश्यक छ ।’

दूतावासमा https://sa.nepalembassy.gov.np/registration-form/ मार्फत अनलाइनबाटै आफ्नो विवरण टिपाउन सकिन्छ । यसबारे थप जानकारी आवश्यक भएमा दूतावासमा ०११ ४६१११०८ नम्बरमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।

दिउँसो ३ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म ०११२८८३७९५ नम्बरसमेत खुला रहने दूतावासले जनाएको छ । यस्तै नेपाली महावाणिज्यदूतावास जेद्दामा ०५०००२१४०९ मा सम्पर्क गरेर समेत बुझ्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०८०, बुधबार  ५ : ०६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा