काठमाडौँ- ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन बिगेसोले अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरे तिहारपछि भण्डाफोर अभियान चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा बिगेसो सिंगापुर विभागले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै २९ वर्षदेखि न्यायका निम्ति लड्दै आएको र अदालतले न्याय दिएकोप्रति आस्था र सम्मान बढेकोसमेत बिगेसोले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष माघ २४ गते फैसला भई नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको र हाल फैसला कार्यान्वयनको प्रकृतिमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढेकोले त्यो छिट्टै कार्यान्यन हुने संगठनका सल्लाहकार परि थापाले बताए ।

नेकपा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका थापाले २९ वर्षदेखि लड्दै आएका गोर्खाहरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सुनुवाइको विषय भएको भन्दै फैसला गरेकोमा धन्यवाद दिँदै भने, “यो विषय अब ती पीडित सैनकको मात्रै नभएर देशको स्वाभिमानको विषय बनेर आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न अझै थप संघर्ष गर्न जरुरी देखिएको छ ।”

उनले सत्तामा नपुगुन्जेल गर्दिन केही नभन्ने शासकहरु ठाउँमा पुगेपछि आफ्नै हितमा मत्रै सोच्ने गरेको बताउँदै भने, “नेपाली शासकहरु हुतिहारा, लबस्तरो र लाछि भएकोले अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै शंका छ ।” संगठनका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले बिगेसोको अनवरत लडाइँको कारण कम्तिमा नेपालको न्यायलयले आफ्ना आवाजहरु सुनेको र कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खोलिदएको बताए ।

आन्यायपूर्ण गोर्खा भर्ती समस्या रहेको बताउँदै लिम्बुले भने, “गोर्खालीहरुलाई विश्वकै बहादुर भन्ने उनिहरुको आवश्यकता महशुस गर्ने तर समान तलब, सेवा, सुविधा र पेन्सन नदिने अनि राज्यले भाडाका सेना बनाउने ? यो खारेज हुनुपर्छ । यसरी गोर्खालीहरुलाई अन्यायमा पार्ने मुख्य हेडक्वाटर ब्रिगेड अफ गोखा एचक्यूबीजी भएको र त्यसले बीचमा कमिसन लिएर मनपरी गरेको छ, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।”

संगठनका कानुनी सल्लाहकार फणिन्द्र कार्कीले ९ नोभेम्बर १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धी खारेजीको माग राखेर बिगेसोले अदालतमा मुद्दा जितेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी आधार खुलेको धारणा राखे । “वास्तमा नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएपछि १९५० देखिका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेजसँगै ब्रिटिस भर्ति केन्द्रमा पनि पुनर्विचार हुनुपर्ने हो तर देशमा शासकहरु उस्तै छन् यसकारण कार्यान्वयनको शंका छ । सरकारले नसुने पुन आन्दोलनको अधिकार छदै छ नी” कार्कीले भने ।

बिगेसो सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तिले ब्रिटिस भर्तिको प्रभावका कारण सबैभन्दा बढी सिंगापुर गोर्खाहरु पीडित रहेकोले त्यहाँ पनि आन्दोलन अघि बढेको जानकारी दिए । बिगेसो सचिव ज्ञानबहादुर गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।