कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रमाणीकरण « Khabarhub

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रमाणीकरण


२९ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख परियारले नेपालको संविधानको धारा २७१ को उपधारा (२) बमोजिम आज उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयबाट आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले निजामती सेवा विधेयक प्राप्त गरेको थियो । उक्त विधेयक प्रदेशसभाबाट यही असोज २२ गते सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । 

विधेयक कर्णाली प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशनपश्चात् अब ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जानेछ । यसले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सेवामा रहने तह तथा पदको व्यवस्था, दरबन्दी सिर्जना, माग, पदपूर्ति, सेवासुविधा, सरुवा, बढुवा, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्तिविकास तथा उनीहरूको अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका शर्त तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्रीय निकायका रुपमा काम गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति : २९ आश्विन २०८०, सोमबार  ६ : ४२ बजे

सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा

अशोकसँगको सम्बन्धमा किन आयो दरार ? टंक भन्छन्- ‘सडकको बच्चालाई हिरो बनाएर गल्ती गरेँ’

बाल गायकका रूपमा चर्चामा आएका अशोक दर्जीलाई सडकबाट ल्याएर संरक्षण

निर्वाचन क्षेत्रका आलोचक ठेगान लगाउन रास्वपा सांसद गुहारे साइबर ब्युरो, ‘भाग्यो’ भनेर भ्रम फैलाएको जिकिर

काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमार्फत पुराना दल र सरकारलाई प्रश्न तथा आलोचना

गगनलाई नेताहरूको सुझाव : पूर्वसभापति देउवासँग अन्तिम पटक संवाद गर्नुस्

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शेरबहादुर देउवालाई पार्टी प्रणालीभित्र

अख्तियारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै, संघतर्फ भूमि व्यवस्था र संघीय मामिलाका उच्च

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा