विकास गर्न राजनीति र प्रशासनिक शक्तिबीच सन्तुलन हुनुपर्छ: कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शाही « Khabarhub

विकास गर्न राजनीति र प्रशासनिक शक्तिबीच सन्तुलन हुनुपर्छ: कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री शाही


२९ आश्विन २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुकको अपेक्षित विकासका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति सन्तुलन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नजिकिँदै गरेको नेपाली हिन्दूहरुको महान् पर्व विजयादशमी तथा तिहारका साथै छठपर्वका अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित प्रेस सेन्टरसँग आबद्ध पत्रकारसँगको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै शक्ति सन्तुलनबाट मात्र देशले अपेक्षा गरेको विकास हुनसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने, “आवधिक र स्थायी दुवै सरकारको आपसी सम्बन्ध, समझदारी र जिम्मेवारीप्रतिको बोधगम्यताले मात्र निर्मित नीति, नियम, बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्छ । त्यसो हुँदा प्रतिफल देखिने गरी काम भएको जनताले अनभूति गर्न सक्छन् ।”

त्यसका साथै उनले जनताको अवस्था बदल्न परम्परागत सोच र संरचना दुवैको पुनःसंरचना आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख गरे । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा कर्णालीका दूरदराजमा रहेर काम गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको आर्थिक तथा सामाजिक सुदृढीकरणका लागि सरकारले सञ्चार माध्यममैत्री कार्यक्रम ल्याउनुर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

‘जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ ले जनतामा उभार ल्याएको बताउँदै पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले माओवादी सक्याउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र पनि लागेको जिकिर गरे ।

प्रकाशित मिति : २९ आश्विन २०८०, सोमबार  ७ : ३१ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक