म्यान्मारको हुन्टा सरकारले नयाँ वर्षमा तीन हजारभन्दा धेरै कैदीलाई रिहा गर्ने « Khabarhub

म्यान्मारको हुन्टा सरकारले नयाँ वर्षमा तीन हजारभन्दा धेरै कैदीलाई रिहा गर्ने


४ बैशाख २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- म्यान्मारको सैन्य हुन्टा सरकारले बौद्ध नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तीन हजारभन्दा बढी कैदीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यद्यपि सरकारले रिहा गर्ने सूचीमा पछिल्लो दुई वर्षमा पक्राउ परी जेलमा रहेका आङ सान सुकीको नेशनल लिग फर डिमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी र त्यहाँका प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य विपक्षी दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारण रहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

सेनाले दुई वर्षभन्दा अघि भएको ‘कू’ पछि हजारौंलाई पक्राउ गरिसकेको छ । यसका कारण देश उथलपुथलमा फसेको छ र देशभर ‘कू’ विरोधी लडाकुहरूसँग व्यापक झडप हुँदै आएका छन् ।

“हुन्टा प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले तीन हजार १५ जना कैदीलाई माफी दिनुभएको छ । म्यान्मारको नयाँ वर्ष, जनताको शान्तिपूर्ण मन र मानवीय आधारमा मनाउनु हो,” हुन्टाको सूचना टोलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पुनः अपमान गर्नेलाई थप सजायसहित बाँकी सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । ‘कू’ को रिपोर्टिङ गरिरहेका हुन्टा विरोधी प्रदर्शनकारी वा जेलमा रहेका पत्रकारलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भने केही बताइएको छैन ।

विद्रोहको केही समयपछि जुन्टाले करिब २३ हजार कैदीहरूलाई रिहा गरेको थियो र त्यस समयमा केही अधिकारवादी समूहहरूले यो कदमले सेनाका विरोधीहरूका लागि ठाउँ खाली गर्नुका साथै समुदायहरूमा अराजकता निम्त्याउने डर व्यक्त गरेका थिए ।

म्यानमारले आफ्नो परम्परागत बौद्ध नयाँ वर्षको बिदाको उपलक्ष्यमा हजारौं कैदीहरूलाई आममाफी दिने गरेको छ ।

यस वर्ष सञ्चारमाध्यम र स्थानीयले प्रतिरोधको उद्गमस्थलको एउटा गाउँमा १७० जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी सेनाले गरेको हवाई आक्रमणपछि धेरै प्रमुख शहरका सडकहरू बहिष्कारमा मौन थिए ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गरेयता २१ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको स्थानीय निगरानी समूहले जनाएको छ ।

सुकीलाई ‘कू’ को सुरुदेखि नै हिरासतमा राखिएको थियो । गत डिसेम्बरमा जुन्ताले ७७ वर्षीया नोबेल पुरस्कार विजेता सुबीको बन्द अदालती सुनुवाइको शृङ्खला पूरा गरेको थियो र उनलाई कुल ३३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार त्यसयता कम्तीमा १७० जना पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८०, सोमबार  ६ : १० बजे

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौं– सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

पहिलो ओभरमै सुदूरपश्चिमका दुवै ओपरन आउट, रनको खाता खोल्न पाएनन्

काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट अन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा सुदूरपश्चिम

म्यान्मामा अनलाइन ठगीविरुद्ध कडा कारबाही, सयौँ पक्राउ

एजेन्सी- म्यान्मा सेनाले बुधबार थाइल्याण्ड सीमा नजिकै रहेको अनलाइन ठगी

मेरो नाम जोडिँदा पसलमा आगो लगाइयो : शान्ता चौधरी 

काठमाडौं– एमाले नेतृ शान्ता चौधरीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित अचार पसल अर्काको

ओलीले सरकारलाई भने- बोल्दैमा कसैलाई थुन्न पाइँदैन, दुर्गा प्रसाईंलाई तुरुन्त छोड्नू 

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले