काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार पेश गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले आव २०७८र०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ मा प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदन लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेश हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालय, समिति तथा संस्था र स्थानीय तहको आव २०७८र०७९ को लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरिएको उपमहालेखा परीक्षक कुँवरले जानकारी दिए । वार्षिक लेखा परीक्षण योजना, कार्यालयगत लेखा परीक्षण योजना तर्जुमा गरी कार्यालयको कारोबारको प्रकृतिअनुसार उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत लेखा परीक्षण गरिएको जनाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आव २०७८/०७९ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ७३ सरकारी निकायको रु ३७ अर्ब चार करोड ५१ लाख पाँच हजार र १४ समिति तथा अन्य संस्थाको रु दुई अर्ब ८६ करोड ४१ लख ८१ हजार गरी कूल ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ८६ हजारको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको छ ।

लेखा परीक्षणका क्रममा सरकारी कार्यालय, समिति तथा संस्थातर्फ गरी रु ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार बेरुजु भेटिएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ४२ प्रतिशत आयोजनाको भौतिक प्रतिवेदन ९० प्रतिशत, १३ प्रतिशत आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम र १३ प्रतिशत आयोजना सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।