६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुने « Khabarhub

६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुने


२ असार २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


405
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राहदानी विभागले सेवाग्राहीलाई भोलिबाट ६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले १० हजार रुपैयाँमा सो राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६६ पृष्ठको राहदानी ३४ पृष्ठको राहदानी बराबरको मूल्यमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘जनतालाई असुविधा नहोस् र सुपथ मूल्यमा फ्रिक्वेन्ट फ्लायरले लिँदै आएको पासपोर्ट सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने ।

यसअघि राहदानी विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट फ्रिक्वेन्ट फ्लायर (समयसमयमा विदेश गइरहने)लाई ६६ पृष्ठको राहदानी १० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

यस्तै, सामान्यतया विदेश जाने सेवाग्राहीलाई विभागले ३४ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा दिँदै आएको थियो ।

विभागले हिजो ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी सेवा प्रदान गर्ने इलाका प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई परिपत्र गरेर राहदानी दस्तुरसम्बन्धी जानकारी गराएको विभागका निर्देशक दुरपदा सापकोटाले जानकारी दिइन् ।

परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ६६ पृष्ठको साधारण विद्युतीय राहदानीको दस्तुर ३४ पृष्ठको साधारण विद्युतीय राहदानीको दस्तुर सरह कायम गर्ने गरी संशोधन गरिएको र असार ३ गतेबाट संशोधित दस्तुर लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । राहदानी दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ववत् रहेको निर्देशक सापकोटाले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८०, शनिबार  ७ : ५८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को