६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुने « Khabarhub

६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध हुने


२ असार २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


405
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राहदानी विभागले सेवाग्राहीलाई भोलिबाट ६६ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले १० हजार रुपैयाँमा सो राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६६ पृष्ठको राहदानी ३४ पृष्ठको राहदानी बराबरको मूल्यमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘जनतालाई असुविधा नहोस् र सुपथ मूल्यमा फ्रिक्वेन्ट फ्लायरले लिँदै आएको पासपोर्ट सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने ।

यसअघि राहदानी विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट फ्रिक्वेन्ट फ्लायर (समयसमयमा विदेश गइरहने)लाई ६६ पृष्ठको राहदानी १० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

यस्तै, सामान्यतया विदेश जाने सेवाग्राहीलाई विभागले ३४ पृष्ठको राहदानी ५ हजार रुपैयाँमा दिँदै आएको थियो ।

विभागले हिजो ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी सेवा प्रदान गर्ने इलाका प्रशासन कार्यालयहरू र विदेशस्थित सबै नेपाली नियोगहरूलाई परिपत्र गरेर राहदानी दस्तुरसम्बन्धी जानकारी गराएको विभागका निर्देशक दुरपदा सापकोटाले जानकारी दिइन् ।

परिपत्रमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ६६ पृष्ठको साधारण विद्युतीय राहदानीको दस्तुर ३४ पृष्ठको साधारण विद्युतीय राहदानीको दस्तुर सरह कायम गर्ने गरी संशोधन गरिएको र असार ३ गतेबाट संशोधित दस्तुर लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । राहदानी दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ववत् रहेको निर्देशक सापकोटाले बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८०, शनिबार  ७ : ५८ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।