विद्यालय कर्मचारी परिषदले भोलिदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने  « Khabarhub

विद्यालय कर्मचारी परिषदले भोलिदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने 


२ असार २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


11.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने भएको छ । परिषद्ले भोलिदेखि विद्यालय बन्द गर्न लागेको हो ।

विद्यालय बन्दको कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनका लागि परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले गत शुक्रबार नै ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र ७ सय ५३ स्थानीय पालिका कार्यसमितिलाई पत्राचार गरेका थिए।

परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको विभिन्न सेवा सुविधासहित पेशागत स्थायित्वको माग राख्दै केही समय देखी आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । 

आन्दोलनकारी शिक्षकका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसक्दा समेत आफ्नो मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको तथा आन्दोलनका क्रममा उल्टै प्रहरी दमन गरेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार असार ३ गतेदेखि  सामुदायिक विद्यालय बन्द गराउन लागिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाका विषय  सम्बोधन गरे पनि बजेट वक्तव्यमा भने उक्त विषय छुटाए पछि परिषद् आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

 

 

प्रकाशित मिति : २ असार २०८०, शनिबार  १२ : ३४ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप