फाइल तस्वीर- रोयटर्स

अन्तर्राष्ट्रिय

पूर्वी युक्रेनमा भीषण लडाईँ जारी, कृष्ण सागरमार्फत अनाज ढुवानीको सम्झौता अन्यौलमा

By खबरहब

July 17, 2023

मस्को- रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनी प्रत्याक्रमण असफल भएको बताएपनि आइतबार युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा भीषण भिडन्त जारी रहेको युक्रेनी पक्षले जनाएको छ ।

युक्रेनलाई कृष्ण सागरमार्फत आफ्नो अनाज निर्यात गर्न छुट दिने सम्झौता टर्कीको इस्तानबुल सहरको स्थानीय समयअनुसार सोमबार राति ११ बजे समाप्त हुँदैछ ।

टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले जुलाई २०२२ मा इस्तानबुलमा पहिलो पटक हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको अर्को विस्तारमा सहमत हुन रूसलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

गत वर्ष सम्पन्न ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसियटिभका कारण युक्रेनले चार करोड २० लाख टनभन्दा बढी युक्रेनी खाद्यान्नको निर्यात गर्न सफल भएको थियो ।

तर, रूसले अहिलेसम्म सम्झौता नवीकरण गर्न नमानेका कारण पारवहन ठप्प भएको हो ।

“सबै पक्षबाट आवेदन स्वीकृत भएको छैन,” सम्झौताको अनुगमन गर्ने संयुक्त समन्वय केन्द्र जेसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जुन २७ यता कुनै पनि नयाँ पानीजहाजलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छैन ।”

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने युक्रेन, रूस, टर्की र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमति दिएको अन्तिम मालवाहक जहाज टर्कीको थोक क्यारियर टीक्यू सामसुन युक्रेनी बन्दरगाह ओडेसाबाट इस्तानबुलतर्फ कृष्ण सागर पार गर्दै गएको मरिन ट्राफिक वेबसाइटले आइतबार अबेर राति जनाएको छ ।

शुक्रबार टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआनले सम्झौता पुनः नवीकरण हुनेमा आशावादी रहेको बताएका थिए ।

तर, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यस विषयमा आँखा चिम्लेको भन्ने उनको दाबीलाई क्रेमलिनका प्रवक्ताले तुरुन्तै खण्डन गरेका छन् ।

रूसी खाद्यान्न र मलको निर्यातका लागि अनुमति दिने सम्झौताका विषयको सम्मान नभएको भन्दै पुटिनले सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

दक्षिण अफ्रिकी समकक्षी सिरिल रामाफोसासँगको टेलिफोन वार्तामा उनले भने, “सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको अफ्रिकी महाद्वीपलगायत खाँचोमा परेका देशहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”

जेसीसीको तथ्याङ्कअनुसार चीन र टर्की साथै विकसित अर्थव्यवस्थाहरू अनाज ढुवानीको मुख्य लाभार्थी हुन् ।

यस सम्झौताले विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई अफगानिस्तान, सुडान र यमन जस्ता गम्भीर खाद्य अभावको सामना गरिरहेका देशहरूलाई राहत प्रदान गर्न मद्दत गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बुझाइ छ ।