अहिले अर्थतन्त्र ज्यादै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी आफ्नोआफ्नो पेसा व्यवसायमा निरन्तर लाग्दा अर्थतन्त्र कहाँ छ र के के समस्या छ भन्ने कुरा हेर्न भ्याएका छैनौँ जस्तो अवस्था भएको जस्तो लाग्छ।

हिजोदेखि आफ्नो स्वार्थको कुरा गर्ने वा आफ्नो व्यवसायलाई फोकस गर्ने, आफू धनी हुने, प्रगति गर्ने कुरा अहिले पनि नियमित गर्ने हो भने हामी ‘कोल्याब्स’ हुनसक्ने अवस्था तिर जाँदै छौँ।

अहिले आएको मौद्रिक नीतिले तत्कालमा देखिएका मूलभूत समस्यालाई समेटेको छ। मेरा अन्तवार्तामा पनि प्रष्ट रुपमा राखेको छु। संसदमा उठेका र बाहिर उठेका प्रश्नलाई समेट्न पनि प्रयास गरेको छ।

गत सालको कदमबाट बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि जुन पहल गर्याे त्यसको केही मात्रामा ‘रेभिन्यु’मा असर त हुन्छ। त्यो कदमबाट एउटा नतिजा देखियो। एउटा कन्फिडेन्स देखियो। केही नम्बर आए। त्यसले गर्दा अहिलेको नीति भित्रको वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न कोसिस गरेको देखिन्छ।

बैंकहरू पारदर्शी छन्। तर कतिपय केशमा पारदर्शिता भित्रको अपारदर्शिता पनि मौलाउन सक्छ। त्यसलाई कम गर्नका निम्ति जसरी अहिले नीतिमा कोल्याटरलको क्वालिटी समेत अहिले कस्तो छ भनेर हेरौँ।

फाइनान्सियल सेक्टर बिग्रियो भने त सम्पूर्ण तहसनहस हुन्छ। जसरी मुलुकको आर्मीलाई धरासायी पारियो भने देशको सुरक्षा धरासायी हुन्छ। त्यसै गरी फाइनान्सियल सेक्टर बिग्रियो भने देश धरासयी हुन्छ।

यो कुरा हामी अब आ–आफ्नो पक्षको कुरा भन्दा पनि साझा पक्षको कुरा गर्नुपर्ने बेला भयो। वैदेशिक लगानीका कुरा गर्दा पाँचदेखि सात अर्ब मात्र छ। जबकी १७ देखि १८ अर्बको कुरा थियो। बाहिरबाट आउने वैदेशिक साहयतामा पनि अनुदान त कम भएरै आयो।

राष्ट्र बैंकले चाहेर वा नचाहेर एकदमै वास्तविक उत्पादन क्षेत्रमा बढवा दिन अगाडिका पोलिसीहरु पनि ल्यायो। तर यसपालिको केही कुरामा कम्प्रमाइज गर्न बाध्य भयो।

सेयर लगानीको क्षेत्रमा केही सहुलियत दिनुपर्ने कुरा, घरजग्गाका कुरामा केही न केही गर्नुपर्ने कुरा सांकेतिक रुपमा गर्नुपर्ने कुरा आयो।

उत्पादनको क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको छ। तर त्यो उत्पादकत्व हुन सकेन। निजी क्षेत्रले योगदान गर्नुपर्ने ठुलो क्षेत्र भनेको कन्ट्रक्सनको क्षेत्र हो। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ (उत्पादन), व्यापार व्यवसायको क्षेत्र हुन्। तर जिडिपी एस्टिमेटले दुई प्रतिशत भन्दा बढीले त्यो नेगेटिभ ग्रोथ रेट देखायो।

अब बैंकको पनि त्यत्रो मर्जर भयो। मर्जर ठूलो भयो। विकास बैंकदेखि लिएर कमर्सियल बैंकहरु पनि मर्जर भए। यसले चाहिँ बैंकको कष्टमा खर्चमा कति कम ल्यायो। यसको असर कस्तो पर्यो ! आज बैंकमा सेवा प्रवाह गर्दा कम कष्टमा बढी सेवा प्रदान गर्न सकेका छन् कि पहिला भन्दा अहिले पनि उस्तै छ ? शाखा कर्मचारी भत्ता, स्पेसल प्रिभिलेज (विशेष सुविधा) हरु सबै उही छन् तुलनात्मक गर्यो भने आफै बराबरका मान्छेहरू अर्को क्षेत्रमा काम गर्यो भने आफ्नो बीचको सेवा सुविधाका कुराहरू पनि उही छ। यो सबै क्षेत्रमा हामी जहाँ थियौँ त्यही छौँ।

सरकारको कुरामा पनि धेरै रेभिन्युको गाह्रो छ भने अन्तिम तिर आएर जेठ असार तिर किन बढी खर्च भयो। रकमान्तर गरीगरी पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढाउनै पर्ने ? प्रदेशमा पनि उस्तै छ। रेभिन्यु कम छ भने त्यो अनुसार गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।

त्यसैले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंक एक्लै व्यवस्थापन गरेर हुँदैन। हामीले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। यसले गर्दा निजी क्षेत्रको कोअप्रेसन आवश्यक छ। अब हाम्रो टोटल रिसोर्सेसहरु चाहे त्यो निजी क्षेत्रले चलाओस् चाहे सरकारी क्षेत्रले चलाओस्, चाहे अरूले चलाओस् यो भनेको हामी टोटल देशको पुँजी चलाउनेले त्यसलाई उत्पादनशील हिसाबले कसरी गर्ने भनेर समन्वयात्मक ढंगबाट जानुपर्ने हुन्छ।

जहाँसम्म अहिलेको ट्रेन्डलाई नियमित गर्ने हो भने अहिले जसरी राजस्व प्राप्त भइराखेको छ। त्यसरी नै राजस्व प्राप्त हुने किसिमबाट जाने हो भने अब नेपाली युवा सबै बाहिर जाने कुरा हुन्छ।

विद्यार्थी पढ्न गएका भन्दा पढ्न मात्र होइन त्यहाँ काम गरेर कमाउन पनि गएका हुन्। यहाँ भन्दा सस्तो पाए भने जान्छन् नि भन्न थाल्यो भने र अर्थतन्त्रलाई जे जसरी गएको छ त्यसरी नै छोड्ने हो भने हामीले मुलुक ठुलो संकटमा परेको छ। ठुला काण्डहरू जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जालो छ।

हाम्रो राजनीति, अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? यो सबै कुराको प्रश्न आएको बेला हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने राष्ट्र बैंक र मुलुकको सुरक्षा दिने सेनाको बारेमा पनि अनेक किसिमको कुरा गर्न थाल्यौ भने अझ संकटमा पर्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। (खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपालले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)