क्रिकेटर सन्दीपविरुद्ध मुद्दाको पेसी न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा « Khabarhub

क्रिकेटर सन्दीपविरुद्ध मुद्दाको पेसी न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा


३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


279
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको पेसी काठमाडौँ  जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासमा परेको छ ।

नाबालिग बलात्कारको आरोपमा सन्दीपविरुद्ध परेको मुद्दाको गत फागुन १५ गते फास्ट ट्र्याकबाट किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। त्यसपछि कैयौं पटक मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी चढेपनि स्थगित हुँदै आएका थिए ।

लामिछाने विश्वकप छनोट खेल्न जिम्बावे गएपछि मुद्दाको सुनुवाई रोकिएको थियो। उनी फर्किएलगत्तै मुद्दाको सुनुवाइ सुरू हुन लागेको हो।

लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा किशोरीको हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ ।

पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता भएको थियो भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने कानुनव्यवसायीले पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी गरेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ ।

संहिताको दफा २१९ को उपदफा २ मा मन्जुरी लिएर करणी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख छ ।

सोही कानुनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोग लगाएर १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो ।

 

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  ११ : ४४ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव