जीर्ण भवनबाट अदालतको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ « Khabarhub

जीर्ण भवनबाट अदालतको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ


३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भोजपुर– जिल्ला अदालत भोजपुरको भवन जीर्ण बन्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ । अदालतको ४१ वर्ष पुरानो भवनबाट हाल सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको छ ।

विसं २०४५ र २०७२ को भूकम्पका कारण भवन चर्किएको भए पनि यसैलाई मर्मत गरेर सेवा प्रवाह गरिँदै आएको अदालतका श्रेष्तेदार मोहन घिमिरेले जानकारी दिए ।

भूकम्पका कारण अदालतका धेरै संरचना जीर्ण छन् । पुरानो शैलीमा निर्माण भएको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दा दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत समस्या रहेको घिमिरेले बताए ।

पार्किङ सुविधा नहँुदा पनि बढी समस्या रहेको उनको भनाइ छ । कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको सङ्ख्या धेरै भएको अवस्थामा कार्यालय परिसरमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको छ ।

‘पुरानो भवनका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या छ’, घिमिरेले भने । छानो फेरेर सेवा प्रवाह गरिँदै आएको छ । भवन जीर्ण बनेको कारण यहाँका महत्वपूर्ण फाइल राख्न समस्या हुने गरेको छ । राम्रो कोठा नहुँदा इजलास सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

जग्गा खरिद गर्ने काम भए पनि भवन बनाउन बजेट अभाव रहेको श्रेष्तेदार घिमिरेको भनाइ छ । जिल्ला अदालतले हेर्न मुद्दाको क्षेत्र बढेसँगै न्यायका लागि अदालतसम्म आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।

अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्यामा बर्सेनी वृद्धि भइरहेको जिल्ला न्यायाधीश मनिराम न्यौपानेले बताए । एकचालीस वर्ष पुरानो भवन रहेकाले अहिलेको सेवाग्राहीको चापलाई धान्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

करिब डेढ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको दुई तले पुरानो भवनमा आठ कोठा छन् । नयाँ भवन निर्माणका लागि अदालतसँग सीमा जोडिएको चार रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  ११ : ५४ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव