जीर्ण भवनबाट अदालतको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ « Khabarhub

जीर्ण भवनबाट अदालतको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ


३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भोजपुर– जिल्ला अदालत भोजपुरको भवन जीर्ण बन्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ । अदालतको ४१ वर्ष पुरानो भवनबाट हाल सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको छ ।

विसं २०४५ र २०७२ को भूकम्पका कारण भवन चर्किएको भए पनि यसैलाई मर्मत गरेर सेवा प्रवाह गरिँदै आएको अदालतका श्रेष्तेदार मोहन घिमिरेले जानकारी दिए ।

भूकम्पका कारण अदालतका धेरै संरचना जीर्ण छन् । पुरानो शैलीमा निर्माण भएको भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दा दैनिक कार्य सम्पादनमा समेत समस्या रहेको घिमिरेले बताए ।

पार्किङ सुविधा नहँुदा पनि बढी समस्या रहेको उनको भनाइ छ । कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको सङ्ख्या धेरै भएको अवस्थामा कार्यालय परिसरमा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको छ ।

‘पुरानो भवनका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या छ’, घिमिरेले भने । छानो फेरेर सेवा प्रवाह गरिँदै आएको छ । भवन जीर्ण बनेको कारण यहाँका महत्वपूर्ण फाइल राख्न समस्या हुने गरेको छ । राम्रो कोठा नहुँदा इजलास सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

जग्गा खरिद गर्ने काम भए पनि भवन बनाउन बजेट अभाव रहेको श्रेष्तेदार घिमिरेको भनाइ छ । जिल्ला अदालतले हेर्न मुद्दाको क्षेत्र बढेसँगै न्यायका लागि अदालतसम्म आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।

अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्यामा बर्सेनी वृद्धि भइरहेको जिल्ला न्यायाधीश मनिराम न्यौपानेले बताए । एकचालीस वर्ष पुरानो भवन रहेकाले अहिलेको सेवाग्राहीको चापलाई धान्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

करिब डेढ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको दुई तले पुरानो भवनमा आठ कोठा छन् । नयाँ भवन निर्माणका लागि अदालतसँग सीमा जोडिएको चार रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  ११ : ५४ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को