आयोगद्वारा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी « Khabarhub

आयोगद्वारा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी


३० आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आगामी कात्तिक मसान्तभित्र राय सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई सरल, सहज र नागरिकको पहुँचयोग्य तुल्याउन तथा मतदाता नामावलीमा थप शुद्धता कायम गर्न स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्ने मस्यौदा तयार भएको हो ।

मस्यौदामा कुनै स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र वा वडास्तरबाट नाम दर्ता गर्न इच्छुक भई निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगमा अनुरोध गरेमा स्थानीय तहको भौतिक स्रोत साधन र जनशक्तिको अवस्था हेरी आयोगले अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी अनुमति प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्र वा वडास्तरमै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट नाम दर्ता अधिकारी र दर्ता कर्मचारी तोकी मतदाता नामावली दर्ता कार्य प्रारम्भ हुनेछ ।

कुनै व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणालीमार्फत फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिनका लागि आफूलाई उपयुक्त हुने मिति प्रणालीबाट छनोट गर्न सक्नेछन् । जैविक विवरण दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गरिने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा छ ।

यसरी दर्ता भएका व्यक्तिको विवरण अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने समयमा आयोगमा प्राप्त गरी अद्यावधिकको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८०, मंगलबार  १२ : २४ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को