आयोगद्वारा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी « Khabarhub

आयोगद्वारा स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी


३० आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आगामी कात्तिक मसान्तभित्र राय सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई सरल, सहज र नागरिकको पहुँचयोग्य तुल्याउन तथा मतदाता नामावलीमा थप शुद्धता कायम गर्न स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता र अद्यावधिक गर्ने मस्यौदा तयार भएको हो ।

मस्यौदामा कुनै स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र वा वडास्तरबाट नाम दर्ता गर्न इच्छुक भई निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगमा अनुरोध गरेमा स्थानीय तहको भौतिक स्रोत साधन र जनशक्तिको अवस्था हेरी आयोगले अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी अनुमति प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्र वा वडास्तरमै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट नाम दर्ता अधिकारी र दर्ता कर्मचारी तोकी मतदाता नामावली दर्ता कार्य प्रारम्भ हुनेछ ।

कुनै व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणालीमार्फत फारम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जैविक (बायोमेट्रिक) विवरण दिनका लागि आफूलाई उपयुक्त हुने मिति प्रणालीबाट छनोट गर्न सक्नेछन् । जैविक विवरण दिएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगानामा नाम दर्ता गरिने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा छ ।

यसरी दर्ता भएका व्यक्तिको विवरण अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने समयमा आयोगमा प्राप्त गरी अद्यावधिकको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८०, मंगलबार  १२ : २४ बजे

अमेरिका–इरान वार्ताबारे फैलिएका अड्कलबाजीबीच इरानी राजदूतको स्पष्टिकरण

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिपछि अमेरिका र इरानबीच वार्ता

स्वः घोषणा गर्ने चेतावनीसहित तत्काल भाडा बढाउन व्यवसायीको माग  

काठमाडौं– सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई

यस्तो छ गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन

राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालतसहित तीन निकायको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र न्यायसेवा आयोगको

२३ गतेको बानेश्वर घटनाको प्रमाण सुरक्षित भएन : आयोगको प्रतिवेदन

काठमाडौं– गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनको अध्ययन गर्न बनेको गौरीबहादुर